राज्य कर्मचारियों को बिना प्रीमियम के 1.60 करोड़ रुपयों का बीमा कवर
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के नियमित शासकीय कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच हुए एक नए समझौते (MoU) के तहत अब सरकारी कर्मचारियों को 1.60 करोड़ रुपये तक का सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यापक बीमा लाभ के लिए कर्मचारियों को अपनी जेब से एक भी रुपया प्रीमियम के तौर पर नहीं देना होगा.
SBI के साथ हुआ विशेष 'सैलरी पैकेज' समझौता सोमवार, 22 दिसंबर 2025 को वित्त सचिव की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ शासन और SBI के बीच 'स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज' को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए.
इस समझौते का लाभ उन सभी नियमित कर्मचारियों को मिलेगा जिनका वेतन खाता (Salary Account) भारतीय स्टेट बैंक में है.
बीमा कवर का पूरा विवरणइस एमओयू के तहत कर्मचारियों को मिलने वाली सुरक्षा राशि को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है: बीमा का प्रकार कवर राशि हवाई दुर्घटना बीमा ₹1.60 करोड़, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा ₹1.00 करोड़, स्थायी पूर्ण दिव्यांगता बीमा ₹1.00 करोड़, आंशिक दिव्यांगता बीमा ₹80 लाख, समूह जीवन बीमा (Group Term Insurance) ₹10 लाख रुपये मिलेगा.
इसके अतिरिक्त, SBI रुपे कार्ड के इस्तेमाल पर 1 करोड़ रुपये के बीमा कवर के साथ 10 लाख रुपये का अतिरिक्त लाभ भी सुनिश्चित किया गया है. स्वास्थ्य बीमा टॉप-अप जैसी सुविधाएं भी अब कर्मचारियों को रियायती दरों पर मिल सकेंगी.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. यह एमओयू कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करेगा.
वहीं, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे कर्मचारी-हितैषी नीति की बड़ी जीत बताया. उन्होंने कहा कि बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के इतनी बड़ी बीमा राशि उपलब्ध कराना राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आकस्मिक स्थिति में परिवारों को आर्थिक संकट से बचाएगा.
फोटो-प्रतीकात्मक
