PNB: खातों में न्यूनतम बैलेंस जरूरी नहीं
नई दिल्ली । डेस्क: पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सभी बचत खातों में न्यूनतम औसत बैलेंस न रखने की स्थिति में लगने वाली जुर्माना राशि को माफ करने का ऐलान किया है. यह निर्णय 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा और इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना तथा लाखों लोगों के लिये बैंकिंग को और सुगम बनाना है.
बैंक ने अपने एक आधिकारिक बयान में कहा कि इस कदम से विशेष रूप से महिलाओं, किसानों और कम आय वाले परिवारों को लाभ होगा. यह पहल ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं तक आसान और समावेशी पहुंच प्रदान करेगी, ताकि उन्हें न्यूनतम बैलेंस बनाये रखने की चिंता न रहे.
पीएनबी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक चंद्रा ने इस अवसर पर कहा, "यह निर्णय हमारी समावेशी बैंकिंग के प्रति अटल प्रतिबद्धता को दर्शाता है. हमारा मानना है कि इस तरह के जुर्माने को हटाने से ग्राहकों पर वित्तीय दबाव कम होगा और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में उनकी भागीदारी बढ़ेगी."
इस कदम के साथ, पीएनबी ने सामाजिक रूप से जिम्मेदार और ग्राहक-केंद्रित संस्थान के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत किया है, जो सभी के लिये बैंकिंग को अधिक सुलभ और निष्पक्ष बनाने के लिये समर्पित है.
