छत्तीसगढ़ में रेंग रही ‘पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना’

रायपुर | डेस्कः केन्द्र सरकार की बहुप्रतीक्षित प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना के तहत छत्तीसगढ़ में केवल 1,840 परिवार ही अभी तक लाभान्वित हुए हैं. 

3 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले छत्तीसगढ़ में हर महीने लगभग सिर्फ 150 परिवार ही इस योजना का लाभ उठा पा रहे हैं.

भारत सरकार ने ग्रीन एनर्जी मिशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना को फरवरी 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर लांच किया.

योजना की शुरुआत से लेकर अब तक मतलब बीते एक साल में इस योजना के पोर्टल पर कुल 1.71 करोड़ पंजीयन और 45.15 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं.

योजना के तहत रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापना से देश भर में कुल 8.86 लाख आवासीय घर लाभान्वित हुए हैं. यह योजना देश के ग्रामीण और शहरी सहित सभी आवासीय बिजली उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है.

कछुआ चाल चल रही योजना

छत्तीसगढ़ में 35 हजार 475 उपभोक्ताओं ने आवेदन दिया है. 2 लाख 43,071 उपभोक्ता पंजीकृत हैं. जबकि अभी तक मात्र 1840 उपभोक्ताओं को ही योजना का लाभ मिला है.

इस तरह से देखा जाये तो केन्द्र सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना छत्तीसगढ़ में कछुआ चाल चल रही है.

छत्तीसगढ़ का 18वां स्थान

इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी गुजरात है जिसके 3,62,907 और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जिसके 2,03,742 परिवार इस योजना से लाभान्वित हैं.

उत्तर प्रदेश में 77,937, केरल में 68,938 जबकि मध्यप्रदेश में 26,233 परिवार इस योजना के लाभार्थी हैं. इस योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ टॉप 10 में भी नहीं है.

छत्तीसगढ़ लगभग निचले पायदान पर है. वह अठारहवें स्थान पर आता है.

टारगेट से काफी दूर

कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 1 लाख 30 हजार घरों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाया जाएगा.

2026 तक इस टारगेट को पूरा करने का निर्देश बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से दिया गया है. वर्तमान के सूरते हाल को देखते हुए यह लक्ष्य दूर की कौड़ी प्रतीत होता है.

कई जिलों में खाता ही नहीं खुला

योजना के तहत वर्तमान में सबसे ज्यादा सोलर पैनल रायपुर और सबसे कम खैरागढ़ में लगा है.

हालांकि, सूरजपुर, सुकमा, नारायणपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, दंतेवाड़ा और बलरामपुर में अब तक खाता भी नहीं खुला है.

मुफ्त नहीं है योजना

प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना नाम से प्रचारित इस योजना का लाभ शायद ही गरीब वर्ग ले पाये क्योंकि इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को सरकारी सब्सिडी के साथ ही अपनी जेब से भी पैसे खर्च करने होते हैं, तब जाकर उपभोक्ता मुफ्त बिजली का लाभ ले पाता है. 

मतलब इस मुफ्त बिजली योजना के लिए पहले पैसे खर्च करने पड़ते हैं.

उदाहरण के लिए अगर आप तीन किलोवाट का प्लांट लगाएंगे तो लगभग 1.45 लाख रुपये की लागत आएगी.

 उसमें से 78 हजार रुपये की सब्सिडी सरकार देगी. बचे हुए 67,000 रुपए आपको देने होंगे.

इसके लिए बैंक लोन की व्यवस्था सरकार द्वारा बताई जा रही है. बैंक रेपो रेट से केवल 0.5 प्रतिशत ज्यादा ही ब्याज वसूल सकेंगे.