PM CARES Fund: ₹1,279 करोड़ की आय, खर्च हुआ सिर्फ 0.1% फंड
नई दिल्ली । डेस्क: प्राइम मिनिस्टर सिटिजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस (PM CARES) फंड के वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के ऑडिटेड वित्तीय विवरण सार्वजनिक कर दिए गए हैं. लंबे अंतराल के बाद जारी आंकड़ों के अनुसार, FY 2024-25 में ट्रस्ट को दान, फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज और रिफंड के माध्यम से कुल ₹1,279.9 करोड़ की आय हुई.
हालांकि, इस दौरान कुल आय का महज 0.1 प्रतिशत यानी ₹87.85 लाख ही खर्च किया गया, जो फंड के कुल क्लोजिंग बैलेंस का केवल 0.01 प्रतिशत है.
ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2025 के अंत तक PM CARES फंड का कुल क्लोजिंग बैलेंस बढ़कर ₹8,452.06 करोड़ पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 17.8 प्रतिशत अधिक है.
मार्च 2020 में अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च 2025 तक, ट्रस्ट ने अपनी कुल जमा राशि का पांचवें हिस्से से भी कम (18.1%) हिस्सा खर्च किया है.
2024-25 में फंड को ₹480 करोड़ का प्रत्यक्ष दान मिला, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत कम है, लेकिन ब्याज और अन्य रिफंड की बदौलत कुल आय में 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
वित्तीय विवरण जारी होने के बाद पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं. नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल्स राइट टू इंफॉर्मेशन (NCPRI) की सह-संयोजक अंजलि भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर इस देरी और सीमित खर्च पर चिंता जताई है.
उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी राशि को बिना इस्तेमाल किए क्यों रखा जा रहा है. इसके साथ ही, क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा लौटाए गए ₹324 करोड़ के रिफंड के कारणों और ऑडिट रिपोर्ट के साथ संलग्न नोट्स को सार्वजनिक न करने पर भी पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाया गया है.
मार्च 2020 में आपातकालीन स्थितियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदाओं से निपटने के उद्देश्य से गठित PM CARES फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री इसके ट्रस्टी हैं.
इसमें आम नागरिकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के CSR फंड और सरकारी कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक योगदान दिया जाता है. हालांकि, सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रहने, सीएजी (CAG) ऑडिट न होने और वित्तीय खुलासों में देरी के कारण यह फंड लगातार सार्वजनिक और राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है.
