गांधी परिवार पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कंगना रनौत पर हिमाचल प्रदेश में FIR दर्ज
शिमला निवासी कैप्टन अतुल शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने मंडी की सांसद कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोप है कि उन्होंने 10 नवंबर को अपने सत्यापित एक्स अकाउंट से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और सोनिया गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां साझा की थीं.
नई दिल्ली । डेस्क: समाचार एजेंसी एएनआई और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने गांधी परिवार को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने 14 नवंबर को सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 196, 353 और 356 के तहत यह एफआईआर दर्ज की है, जो क्रमशः शत्रुता को बढ़ावा देने, सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान देने और मानहानि से संबंधित हैं.
शिमला के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने मीडिया से इस बात की पुष्टि की है कि पुलिस को इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला पंजीकृत किया गया है.
यह शिकायत शिमला के निवासी कैप्टन अतुल शर्मा ने 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को एक ईमेल के माध्यम से भेजी थी. जांच और डिजिटल स्रोतों का पता लगाने के उद्देश्य से इस शिकायत की प्रतियां आपराधिक जांच विभाग और साइबर क्राइम विंग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई थीं.
इस पूरे विवाद के केंद्र में 10 नवंबर को कंगना रनौत के सत्यापित एक्स अकाउंट '@KanganaTeam' से साझा की गई पोस्ट की एक श्रृंखला है. इन पोस्ट में गांधी परिवार के सदस्यों से जुड़े एक पुराने वीडियो के साथ पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तथा संजय गांधी की मृत्यु और उसके बाद सोनिया गांधी के राजनीतिक उदय के बीच कथित तौर पर संदिग्ध संबंध जोड़ने का प्रयास किया गया था.
शिकायतकर्ता ने सोनिया गांधी को एक रहस्यमयी विदेशी नागरिक के रूप में चित्रित करने और ऐतिहासिक घटनाओं को जिस तरीके से आपस में जोड़ा गया है, उस पर विशेष आपत्ति जताई है. इसके अतिरिक्त, शिकायत में संजय गांधी की मृत्यु के बाद मेनका गांधी को परिवार के आवास से कथित रूप से हटाए जाने संबंधी टिप्पणियों का भी उल्लेख किया गया है.
शिकायतकर्ता अतुल शर्मा ने तर्क दिया कि यह सामग्री राजनीतिक आलोचना या ऐतिहासिक टिप्पणी की सीमाओं से परे है. उनका कहना है कि जब बड़ी संख्या में फॉलोअर्स रखने वाले किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के सोशल मीडिया अकाउंट से इस तरह के आरोप प्रसारित किए जाते हैं, तो इससे सार्वजनिक सद्भाव बिगड़ने और शत्रुता भड़कने की आशंका पैदा होती है.
अपनी शिकायत में उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 का हवाला दिया, जो समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतिकूल कार्यों को अपराध बनाती है. साथ ही, सार्वजनिक शरारत करने वाले बयानों के प्रसार से जुड़ी धारा 353 और मानहानि से संबंधित धारा 356 को भी लागू करने की मांग की गई.
शर्मा ने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी असीमित नहीं है और यह कानून के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है. आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए उन्होंने ललिता कुमारी और अमीश देवगन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का भी हवाला दिया.
शिकायत में साइबर क्राइम विंग से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का आग्रह किया गया है, जिसमें मेटाडेटा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास उपलब्ध रिकॉर्ड, मूल पुराना फुटेज और पोस्ट से जुड़ी अन्य डिजिटल सामग्री शामिल है.
शिकायतकर्ता ने साक्ष्यों के आधार पर समयबद्ध जांच की मांग करते हुए कहा है कि जांच की प्रक्रिया नामित व्यक्ति के राजनीतिक कद या सार्वजनिक छवि से प्रभावित नहीं होनी चाहिए. फिलहाल, इस मामले के दर्ज होने पर मंडी की सांसद की ओर से कोई तत्काल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
