खजाना भरने के लिए बड़ी टेक कंपनियों की जेब टटोलेगा यूरोप, बजट में 204 अरब यूरो की कटौती
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने सदस्य देशों के बीच बजट विवाद को सुलझाने के लिए 204 अरब यूरो की कटौती के साथ बड़ी टेक कंपनियों पर नया डिजिटल टैक्स लगाने का मसौदा पेश किया है.
नई दिल्ली । डेस्क: यूरोपीय संघ (EU) ने अपने अगले दीर्घकालिक बजट को लेकर सदस्य देशों के बीच जारी गहरे मतभेदों को पाटने के लिए शनिवार को एक नया और अहम प्रस्ताव पेश किया है. इस योजना के तहत संघ ने दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनियों पर नया टैक्स लगाने का खाका तैयार किया है. यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने यह नया खर्च प्रस्ताव सामने रखा है, जिसमें यूरोपीय आयोग की शुरुआती योजना की तुलना में 204 अरब यूरो (224 अरब अमेरिकी डॉलर) की भारी कटौती की गई है. ब्रुसेल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोस्टा ने उम्मीद जताई कि यह संशोधित मसौदा सभी देशों को अंतिम समझौते के करीब लाएगा.
दरअसल, आयोग ने पिछले साल 2028 से 2034 की अवधि के लिए दो ट्रिलियन यूरो के भारी-भरकम बजट का प्रस्ताव रखा था, जिसे कई देशों ने बोझिल बताते हुए खारिज कर दिया था. इसके बाद से ही जर्मनी के नेतृत्व में कई देश बजट के आकार में बड़ी कटौती की मांग पर अड़े हुए थे. पिछले महीने प्रकाशित एक संशोधित प्रस्ताव में भी सात साल के इस भविष्य के बजट को 140 अरब यूरो घटाने का सुझाव दिया गया था, जिसकी बर्लिन ने कड़ी आलोचना की थी. 27 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कोस्टा साल के अंत तक एक ऐसे समझौते पर पहुंचना चाहते हैं, जो सदस्य देशों के योगदान और संघ के लिए राजस्व के नए स्रोतों के बीच संतुलन बना सके.
डिजिटल कंपनियों पर 3 प्रतिशत सालाना टैक्स का खाका
शनिवार को पेश किए गए नए मसौदे के अनुसार, प्रस्तावित डिजिटल टैक्स उन कंपनियों पर लागू होगा जिनका यूरोपीय संघ में डिजिटल गतिविधियों से सालाना कारोबार कम से कम 50 मिलियन यूरो और वैश्विक स्तर पर कुल कारोबार 750 मिलियन यूरो से अधिक है. परिषद द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों के मुताबिक, इन कंपनियों को ऑनलाइन विज्ञापन, डिजिटल मध्यस्थता सेवाओं और उपयोगकर्ता-जनित डेटा से होने वाले वार्षिक शुद्ध कारोबार का 3 प्रतिशत हिस्सा सालाना योगदान के रूप में देना होगा.
कोस्टा के इस कदम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नाराजगी भड़कने की पूरी आशंका है, क्योंकि उनका प्रशासन हाल के वर्षों में बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ यूरोपीय संघ के जुर्माने और कड़े नियमों पर तीखी प्रतिक्रिया देता रहा है. हालांकि, कोस्टा ने स्पष्ट किया कि यह कर किसी विशेष कंपनी या देश को निशाना बनाकर नहीं लाया गया है. यह नया शुल्क बड़ी कंपनियों पर आयोग द्वारा पहले सोचे गए कर की जगह लेगा.
इसके अलावा, मसौदे में इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर शुल्क लगाने, तंबाकू कर बढ़ाने, क्रिप्टो संपत्तियों पर कर की संभावना तलाशने और रेडियो स्पेक्ट्रम की नीलामी से राजस्व जुटाने की योजना भी शामिल है. परिषद का अनुमान है कि इन खुद के संसाधनों से संघ को हर साल लगभग 60 अरब यूरो का राजस्व मिल सकता है.
बजट की खींचतान और राजनीतिक चुनौतियां
अगले हफ्ते ब्रुसेल्स में होने वाली यूरोपीय नेताओं की बैठक में यह मसौदा घंटों चलने वाली तनावपूर्ण बातचीत के केंद्र में रहेगा. कोस्टा दिसंबर तक इस पर मुहर लगवाना चाहते हैं, क्योंकि संघ को डर है कि देरी होने पर यह मामला 2027 के चुनावी वर्ष में फंस जाएगा. फ्रांस और अन्य जगहों पर यूरो-विरोधी ताकतों की संभावित जीत से भविष्य में समझौता करना और कठिन हो सकता है.
सदस्य देशों की सहमति के बाद संसद के साथ बातचीत भी एक बड़ी चुनौती होगी. प्रमुख बजट सांसद सिगफ्राइड मुरेसन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि परिषद केवल कटौती पर ध्यान दे रही है, जबकि यूरोप को बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए संसाधनों की जरूरत है.
दूसरी ओर, जर्मनी और स्वीडन सहित छह मितव्ययी देश इसे अभी भी बहुत बड़ा बजट मान रहे हैं. स्वीडन की यूरोप मंत्री जेसिका रोसेनक्रांट्ज ने कहा कि समझौता अभी बहुत दूर है. वहीं, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रांस पर्याप्त संसाधनों की वकालत कर रहा है, जबकि दक्षिणी, मध्य और पूर्वी यूरोप के 17 देशों के समूह 'फ्रेंड्स ऑफ कोहेजन' ने कृषि और क्षेत्रीय विकास के लिए अधिक फंडिंग की मांग तेज कर दी है.