यूरेनियम पर ईरान की 'लक्ष्मण रेखा': विदेश नहीं जाएगा परमाणु भंडार- अब्बास अराघची
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने स्पष्ट किया है कि देश का संवर्धित यूरेनियम भंडार पूरी तरह तेहरान के नियंत्रण में रहेगा और इसे विदेश नहीं भेजा जाएगा. उन्होंने अमेरिका से भरोसेमंद कदम उठाने की मांग करते हुए दो-दिवसीय शांति रोडमैप का प्रस्ताव दोहराया है.
तेहरान । डेस्क: तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देश के संवर्धित यूरेनियम का भंडार पूरी तरह तेहरान के नियंत्रण में ही रहेगा और इसका उपयोग राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा. स्थानीय समाचार पत्र 'ईरान' को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने दोहराया कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी परमाणु सामग्री विदेश स्थानांतरित नहीं की जाएगी. अराघची के अनुसार, संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर ईरान ने अपनी स्पष्ट सीमाएं तय कर रखी हैं और किसी भी संभावित समझौते में ईरान के राष्ट्रीय हितों और जरूरतों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए.
समग्र समझौते और दो-दिवसीय रोडमैप की शर्त
विदेश मंत्री ने बताया कि मध्यस्थों के माध्यम से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन परमाणु मुद्दे को अलग-थलग करके नहीं सुलझाया जा सकता. इसे व्यापक मुद्दों को संबोधित करने वाले एक समग्र समझौते का हिस्सा बनाना होगा. संघर्ष समाप्त करने के लिए ईरान के प्रस्तावित रोडमैप की रूपरेखा साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मूल 'इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन' अब प्रभावी नहीं है, हालांकि इसके तहत अमेरिका द्वारा किए गए वादे अब भी प्रासंगिक हैं.
अराघची ने जानकारी दी कि ईरान ने पहले सात-दिवसीय योजना का प्रस्ताव रखा था, जिसे बाद में घटाकर दो दिन का कर दिया गया. इस प्रस्ताव के तहत पहले वाशिंगटन अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा, जिसके बाद होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोला जाएगा और एक अंतिम समग्र समझौते पर बातचीत शुरू होगी.
अमेरिका और इजरायल पर अराघची का निशाना
अराघची ने कहा कि यह प्रस्ताव अभी भी बातचीत की मेज पर है, लेकिन वार्ता फिर से शुरू करने के लिए अमेरिका को स्पष्ट रूप से अपनी इच्छाशक्ति दिखानी होगी और अपनी गंभीरता साबित करने के लिए विश्वास बहाली के कदम उठाने होंगे. उन्होंने यह भी जोड़ा कि ईरान अपनी प्रस्तावित शर्तों के समय और कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए तैयार है.
कूटनीतिक प्रयासों में आ रही जटिलताओं के लिए उन्होंने अमेरिकी प्रशासन के भीतर के मतभेदों और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कोशिशों को जिम्मेदार ठहराया. अराघची ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए वाशिंगटन को एक और सैन्य टकराव में घसीटने का प्रयास कर रहे हैं.
परमाणु सिद्धांत और क्षेत्रीय सहयोग
परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) में ईरान की सदस्यता पर पुनर्विचार की बहस को अराघची ने एक गंभीर रणनीतिक चर्चा बताया, जिसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क मौजूद हैं. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान का आधिकारिक परमाणु सिद्धांत अपरिवर्तित है और वे इस विषय पर विशेषज्ञ स्तर पर अधिक विचार-विमर्श का समर्थन करते हैं. उन्होंने कहा कि ईरान एक सम्मानजनक समझौते के माध्यम से 'न युद्ध, न शांति' की वर्तमान स्थिति को समाप्त करना चाहता है, जो युद्ध के दौरान प्रतिरोध से हासिल उपलब्धियों और देश की गरिमा की रक्षा करे.
क्षेत्रीय शांति के लिए पड़ोसी देशों के सहयोग को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय देश लंबे संघर्ष के खिलाफ हैं और एक स्थायी राजनीतिक समाधान चाहते हैं. उन्होंने इस विचार को खारिज किया कि ये देश ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव या नाकाबंदी का समर्थन करेंगे. उनके अनुसार, समावेशी क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और पड़ोसियों के बीच सहयोग ही स्थायी स्थिरता की नींव हैं, और क्षेत्रीय देशों को अपनी सुरक्षा के लिए विदेशी सैन्य बलों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए.
कतर और पाकिस्तान के जरिए कूटनीतिक संपर्क
कूटनीतिक संपर्कों की पुष्टि करते हुए अराघची ने बताया कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच संदेशों और प्रस्तावों के आदान-प्रदान के लिए कतर और पाकिस्तान माध्यम बने हुए हैं. उन्होंने कहा कि मध्यस्थता के प्रयास सामान्य रूप से आगे बढ़ रहे हैं और ईरान का मौजूदा चैनलों को बदलने या बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है. देश के संबंधित अधिकारियों द्वारा इन सभी संपर्कों और प्रस्तावों की बारीकी से निगरानी की जा रही है.