EPFO की सैलरी लिमिट बढ़कर ₹25,000 हुई, 51 लाख नए कर्मचारियों को फायदा
नई दिल्ली । डेस्क: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस कदम से संगठित क्षेत्र के 51 लाख से अधिक नए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का सीधा लाभ मिलेगा.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस सीमा में बदलाव 12 साल के लंबे अंतराल के बाद किया गया है. इससे पहले सितंबर 2014 में इस सीमा को ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 किया गया था, जबकि 2004 से 2014 के दौरान इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था.
सरकारी बयान के अनुसार, देश में वेतन वृद्धि, बढ़ती आय और संगठित रोजगार के तेजी से होते विस्तार को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.
EPFO कवरेज का दायरा बढ़ने से सरकार का वित्तीय बजट भी बढ़ेगा. इस फैसले से सरकार का वार्षिक वित्तीय व्यय बढ़कर लगभग ₹11,339 करोड़ हो जाएगा, जो वर्तमान में लगभग ₹10,250 करोड़ है. अगले पांच वर्षों में इस योजना पर कुल अनुमानित खर्च लगभग ₹56,696 करोड़ आने की संभावना है.
