न्यूनतम PF पेंशन में बढ़ोतरी कैबिनेट के विचाराधीन

नई दिल्ली । डेस्क: केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत न्यूनतम पेंशन (PF Pension) बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार 13 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में यह जानकारी दी.

बैठक में एजेंडे में न होने के बावजूद, सीबीटी के ट्रेड यूनियन सदस्यों ने न्यूनतम पीएफ पेंशन को वर्तमान ₹1,000 प्रति माह से संशोधित करने का मुद्दा उठाया. एक सीबीटी सदस्य ने बताया कि मंत्री ने इस संभावना को खारिज नहीं किया और कहा कि कैबिनेट सक्रिय रूप से प्रस्ताव पर विचार कर रही है.

EPF आंशिक निकासी के नियम हुए सरल

श्रम मंत्रालय ने बताया कि सीबीटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें EPF आंशिक निकासी के प्रावधानों का सरलीकरण और उदारीकरण शामिल है.

सरलीकरण: सदस्यों के लिए जीवनयापन में आसानी बढ़ाने के लिए, सीबीटी ने 13 जटिल प्रावधानों को एक सिंगल, सुव्यवस्थित नियम में विलय कर दिया है. इसे तीन श्रेणियों में बांटा गया है: आवश्यक आवश्यकताएं (बीमारी, शिक्षा, विवाह), आवास आवश्यकताएं, और विशेष परिस्थितियाँ.

उदारीकरण: अब सदस्य पात्र शेष राशि का 100% तक निकाल सकेंगे.

सीमा में छूट: शिक्षा के लिए निकासी की सीमा को 10 गुना और विवाह के लिए 5 गुना तक उदार बनाया गया है (पहले विवाह और शिक्षा दोनों के लिए कुल तीन आंशिक निकासी की सीमा थी).

सेवा की अवधि में कमी: सभी आंशिक निकासी के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा की आवश्यकता को घटाकर केवल 12 महीने कर दिया गया है.

'विश्वास योजना' और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

लिटिगेशन कम करने हेतु 'विश्वास योजना': सीबीटी ने विलंबित PF बकाया जमा के लिए लगाए गए दंडात्मक हर्जाने को तर्कसंगत बनाकर मुकदमेबाजी कम करने के लिए 'विश्वास योजना' शुरू करने का भी निर्णय लिया. मई 2025 तक, ₹2,406 करोड़ के दंडात्मक हर्जाने लंबित थे.

डोरस्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट: EPS’95 पेंशनभोगियों को डोरस्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) सेवाएँ प्रदान करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी गई. इस सेवा की लागत ₹50 प्रति प्रमाण पत्र होगी, जिसे EPFO ​​पूरी तरह वहन करेगा.

नए फंड मैनेजर: EPFO के डेट पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए पांच साल की अवधि के लिए चार फंड प्रबंधकों – एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड, एचडीएफसी एएमसी लिमिटेड, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड, और यूटीआई एएमसी लिमिटेड – के चयन को भी मंजूरी दी गई.

उच्च पेंशन का मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उच्च पेंशन के वितरण में देरी का मुद्दा भी उठा, जिस पर सदस्यों द्वारा नए दिशानिर्देश बनाने की मांग की गई, लेकिन इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली.