दुनिया की पहली Generative AI मंत्री डिएला पर कानूनी संकट
नई दिल्ली । डेस्क: अल्बानिया की 'डिजिटल इंटेलिजेंस' राज्य मंत्री डिएला (Diella), जो दुनिया की पहली वर्चुअल आधिकारिक प्रतिनिधि हैं, जल्द ही अपना चेहरा खो सकती हैं. दरअसल, डिएला को अपना चेहरा और आवाज देने वाली अल्बानियाई अभिनेत्री अनिला बिशा ने सरकार के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोल दिया है. बिशा का दावा है कि उनके चेहरे और आवाज के उपयोग का अनुबंध 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है, लेकिन सरकार और संबंधित एजेंसियां अभी भी उनकी पहचान का इस्तेमाल कर रही हैं.
सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री एदी रामा द्वारा लॉन्च की गई डिएला को सार्वजनिक खरीद में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनाया गया था. अभिनेत्री अनिला बिशा ने अदालत में तर्क दिया है कि उन्होंने केवल ई-अल्बानिया प्लेटफॉर्म के लिए और एक निश्चित समय सीमा तक ही अपनी पहचान के उपयोग की अनुमति दी थी. उन्होंने मांग की है कि मामले का निपटारा होने तक उनके चेहरे और आवाज के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाई जाए.
दूसरी ओर, सरकार ने इस मुकदमे को 'बेतुका' बताया है. सरकारी प्रवक्ता मंजोला हसा के अनुसार, अल्बानिया एक लोकतांत्रिक देश है और वे अदालत में इस मामले को सुलझाने के लिए तैयार हैं. अब देखना यह होगा कि क्या दुनिया की यह पहली डिजिटल मंत्री अपना मौजूदा स्वरूप बरकरार रख पाती हैं या नहीं.
गौरतलब है कि डिएला एक जेनेरेटिव एआई (Generative AI) है जिसे एक इंसानी पहचान (चेहरा और आवाज) दी गई है, ताकि सरकारी कामकाज में तकनीक और इंसान के बीच का अंतर कम किया जा सके. यह रोबोटिक्स (हार्डवेयर) नहीं, बल्कि पूरी तरह से सॉफ्टवेयर (सॉफ्ट-एआई) आधारित प्रोजेक्ट है.
अर्थात् अल्बानिया की 'डिएला' (Diella) कोई भौतिक रोबोट नहीं है जिसे आप छू सकें, बल्कि यह पूरी तरह से एक एआई (AI - Artificial Intelligence) आधारित प्रोग्राम या वर्चुअल अवतार है.
यह एक 'वर्चुअल अधिकारी' है: डिएला का कोई शरीर नहीं है. यह स्क्रीन पर दिखने वाला एक डिजिटल चेहरा (Avatar) है. इसे अभिनेत्री अनिला बिशा का चेहरा और आवाज दी गई है ताकि यह इंसानों जैसा दिखे और बात कर सके, लेकिन यह केवल कंप्यूटर कोड और एल्गोरिदम पर आधारित है.
काम करने का तरीका: डिएला एक उन्नत एआई सिस्टम है. शुरुआत में यह 'e-Albania' पोर्टल पर एक चैटबॉट की तरह काम करती थी, जो नागरिकों के सवालों के जवाब देती थी. अब इसे 'डिजिटल इंटेलिजेंस' मंत्री का दर्जा देकर सरकारी टेंडरों और सार्वजनिक खरीद की निगरानी का काम सौंपा गया है ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके.
निर्णय लेने की क्षमता: यह डेटा का विश्लेषण करने और सरकारी प्रक्रियाओं में विसंगतियों को पहचानने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करती है.
