छत्तीसगढ़ में रायपुर-दुर्ग मेट्रो परियोजना को मंजूरी

रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर और दुर्ग-भिलाई को जोड़ने वाली मेट्रो रेल परियोजना को हरी झंडी दे दी है. इस परियोजना के साथ ही राज्य में एक स्टेट कैपिटल रीजन के गठन का रास्ता साफ हो गया है, जो दिल्ली के नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर विकसित होगा. इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आर्थिक और बुनियादी ढांचे का विकास करना है.

यह मेट्रो कॉरिडोर न केवल यातायात को सुगम बनायेगा, बल्कि सड़कों पर भीड़ को कम करेगा. अनुमान है कि 2031 तक इस क्षेत्र में 50 लाख से अधिक लोग निवास करेंगे. सरकार ने इस परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन के लिए 2024-25 के बजट में 5 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं.

हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने विधायी मंजूरी दी, जिसके तहत स्टेट कैपिटल रीजन का विकास रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नवा रायपुर को एकीकृत शहरी केंद्र के रूप में किया जाएगा. इसमें परिवहन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का समन्वय शामिल होगा.

कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी नेतृत्व

इस परियोजना को गति देने के लिए कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे. इसमें प्रमुख मंत्रियों, सचिवों, विधायकों और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा.

कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी भूमि उपयोग, बुनियादी ढांचे, निवेश और पर्यावरण संरक्षण की योजना बनायेगा और नियमन करेगा. इसके पास मेट्रो और अन्य पूंजीगत परियोजनाओं के लिये विशेष बुनियादी ढांचा उपकर लगाने का अधिकार भी होगा. अथॉरिटी प्रत्येक वर्ष अपना बजट और कार्यान्वयन रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी.

कार्यकारी समिति सुनिश्चित करेगी जमीनी अमल

स्टेट कैपिटल रीजन के जिलों के शीर्ष योजनाकारों, इंजीनियरों, वित्त अधिकारियों और कलेक्टरों की एक कार्यकारी समिति परियोजना के जमीनी कार्यान्वयन को निर्देशित करेगी.

विकास का नया केंद्र बनेगा स्टेट कैपिटल रीजन

रायपुर-दुर्ग मेट्रो और एकीकृत शासन के साथ, स्टेट कैपिटल रीजन छत्तीसगढ़ का नया विकास गलियारा बनने की ओर अग्रसर है. यह क्षेत्र सुनियोजित और टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और वाणिज्य जैसी सार्वजनिक सेवाओं का समन्वय होगा.

इसके लिए एक कैपिटल रीजन डेवलपमेंट फंड और रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा, जो मेट्रो और अन्य परियोजनाओं के लिए विशेष उपकर के माध्यम से वित्त पोषित होगा. कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी सरकारी और निजी क्षेत्रों के बीच समन्वय बनाये रखेगी और प्रत्येक वर्ष बजट और परियोजना रोडमैप प्रस्तुत करेगी.