शासकीय सेवकों को अल्पकालीन ऋण दिया जाएगा
रायपुर । संवाददाता: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार 30 सितंबर को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
बैठक में शासकीय कर्मचारियों को उनकी आकस्मिक वित्तीय जरूरतों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के आधार पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया. इस संबंध में वित्त विभाग को बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त करने और एमओयू के प्रारूप को अंतिम रूप देने का जिम्मा सौंपा गया है.
मंत्रिपरिषद ने दिव्यांगजनों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की 24.50 करोड़ रुपये की बकाया ऋण राशि को एकमुश्त चुकाने का फैसला किया. यह निगम राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा के लिए कम से कम 3% ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है.
इसके अतिरिक्त, स्कूल शिक्षा विभाग में स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों पर सीधी भर्ती के लिए भर्ती नियमों में एक बार की छूट दी गई. इन पदों पर चयन अब मेरिट के आधार पर होगा, न कि चयन परीक्षा के माध्यम से.
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, जो आज सेवानिवृत्त हुए, को भावभीनी विदाई दी गई. साथ ही, नए मुख्य सचिव विकास शील का स्वागत किया गया.
