5 साल में 7.08 लाख करोड़ की GST चोरी: वित्त राज्य मंत्री
नई दिल्ली । डेस्क: पिछले पांच वर्षों (2024-25 वित्तीय वर्ष तक) में केंद्रीय जीएसटी क्षेत्रीय अधिकारियों ने लगभग 7.08 लाख करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया है. इसमें लगभग 1.79 लाख करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी शामिल है. यह जानकारी सोमवार को संसद में दी गई.
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में साझा किये गये आंकड़ों के अनुसार, केवल 2024-25 वित्तीय वर्ष में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) क्षेत्रीय अधिकारियों ने 2.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी का पता लगाया.
पिछले पांच वर्षों में, सीजीएसटी अधिकारियों ने 91,370 मामलों में कुल 7.08 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता लगाया. इस अवधि के दौरान स्वैच्छिक जमा के माध्यम से 1.29 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर वसूल किया गया.
आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021 से 2025 के बीच 44,938 मामलों में 1.79 लाख करोड़ रुपये की आईटीसी धोखाधड़ी शामिल थी.
वित्तीय वर्ष 2022 और 2021 में जीएसटी चोरी क्रमशः 73,238 करोड़ रुपये और 49,384 करोड़ रुपये थी, जिसमें क्रमशः 28,022 करोड़ रुपये और 31,233 करोड़ रुपये की आईटीसी धोखाधड़ी शामिल थी.
वित्तीय वर्ष 2023-24 में, सीजीएसटी अधिकारियों ने 2.30 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता लगाया, जिसमें 36,374 करोड़ रुपये की आईटीसी धोखाधड़ी शामिल थी.
वित्तीय वर्ष 2023 में, लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता चला, जिसमें 24,140 करोड़ रुपये की फर्जी आईटीसी दावे शामिल थे.
2024-25 वित्तीय वर्ष में पकड़े गए 30,056 जीएसटी चोरी के मामलों में से आधे से अधिक, यानी 15,283 मामले, आईटीसी धोखाधड़ी से संबंधित थे, जहां चोरी की राशि 58,772 करोड़ रुपये थी.
वित्त राज्य मंत्री चौधरी ने संसद को यह भी बताया कि केंद्र सरकार और जीएसटीएन कर चोरी को रोकने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, जैसे कि ई-इनवॉइसिंग के माध्यम से डिजिटाइजेशन, जीएसटी विश्लेषण, सिस्टम द्वारा चिह्नित असमानताओं के आधार पर आउटलायर्स को हाइलाइट करना, कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी प्रदान करना, और विभिन्न जोखिम मापदंडों के आधार पर रिटर्न की जांच और करदाताओं को ऑडिट के लिये चयन करना.
