कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंज़ूरी दी,1.2 Cr लोगों को फ़ायदा
नई दिल्ली । डेस्क: केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग के दायरे (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) को मंजूरी दे दी. पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित इस आयोग की सिफारिशें 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाएंगी.
ये सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी. आयोग 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और आवश्यकता अनुसार अंतरिम रिपोर्ट भी जारी करेगा.
आयोग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन संरचना, लाभों और कार्य परिस्थितियों का परीक्षण करेगा. सिफारिशें बनाते समय देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय सतर्कता, विकास व्यय और कल्याण योजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाएगा.
गैर-अवधि योगदान वाली पेंशन योजनाओं की अनफंडेड लागत तथा राज्यों के वित्त पर प्रभाव का भी मूल्यांकन होगा.
आयोग में आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य तथा पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को सदस्य सचिव बनाया गया है.
यह फैसला बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आया है, जो 6 से 11 नवंबर तक होंगे. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू हैं, और महंगाई भत्ते (डीए) से कर्मचारियों को मुद्रास्फीति का मुआवजा मिलता रहता है.
