गुरू, 19 नव. 2026

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बीजापुर: कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने पटवारियों पर हुई कार्रवाई वापस लेने की मांग की

बीजापुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आंदोलनरत पटवारियों पर हुई दंडात्मक कार्रवाई निरस्त करने और केंद्र के समान 3% महंगाई भत्ता देने की मांग की है.

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19 नव. 2026, 01:02 AM 2 मिनट में पढ़ें 38

फेडरेशन ने ज्ञापन सौंपा- आंदोलनरत पटवारियों पर हुई दंडात्मक कार्रवाई निरस्त करने की मांग
फेडरेशन ने ज्ञापन सौंपा- आंदोलनरत पटवारियों पर हुई दंडात्मक कार्रवाई निरस्त करने की मांग

बीजापुर । संवाददाता: बीजापुर में कर्मचारियों के हितों की रक्षा और लंबित समस्याओं के निराकरण को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने बुधवार को शासन के नाम दो सूत्री मांगों का एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीजापुर को सौंपा. फेडरेशन ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो कर्मचारी हित में लोकतांत्रिक और सांविधानिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा.

ज्ञापन के माध्यम से फेडरेशन ने मुख्य रूप से प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनरों के लिए लंबित 3 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की मांग को प्रमुखता से उठाया है. संगठन का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के इस दौर में महंगाई भत्ता आर्थिक राहत प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है. 

फेडरेशन ने केंद्र के समान देय तिथि से एरियर्स सहित इस भत्ते के भुगतान की मांग करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते का अंतर कर्मचारियों में भारी असंतोष पैदा कर रहा है.

इसके साथ ही, फेडरेशन ने अपनी मांगों में छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के अनिश्चितकालीन आंदोलन का सम्मानजनक समाधान निकालने पर भी जोर दिया है. संगठन ने बताया कि पटवारी राजस्व प्रशासन की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाते हैं. 

अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पटवारियों की समस्याओं का संवाद के जरिए हल निकालने के बजाय उन पर निलंबन, ब्रेक इन सर्विस और काम पर लौटने के नोटिस जैसी दंडात्मक कार्रवाइयां की जा रही हैं, जो बिल्कुल उचित नहीं है. 

फेडरेशन ने इन कार्रवाइयों से कर्मचारियों में बढ़ते आक्रोश का हवाला देते हुए पटवारियों के विरुद्ध की गई सभी दंडात्मक कार्रवाइयों को तत्काल निरस्त करने और सकारात्मक पहल करते हुए उनकी जायज मांगों को पूरा करने की अपील शासन से की है.

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