8वां वेतन आयोग: क्या 69 लाख पेंशनभोगी वंचित रहेंगे?
नई दिल्ली । डेस्क: केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद 69 लाख पेंशनभोगियों को संभावित वित्तीय लाभ से वंचित रखने को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. यह विवाद तब और बढ़ गया जब रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी संगठन 'ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन' (AIDEF) ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को एक कड़ा पत्र लिखा है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
इस बीच, कर्मचारियों के वेतन संबंधी मांगों पर चर्चा के लिए 'नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी' (NC-JCM) की स्थायी समिति के सदस्यों के साथ सचिव शिव गोपाल मिश्रा पहले ही एक बैठक कर चुके हैं.
केंद्र ने 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी की थी, जिसके तुरंत बाद 'नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी' के सदस्यों को चर्चा के लिए मिश्रा से पत्र मिला. 'ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन' ने शिकायत की है कि इस बैठक के एजेंडे में पेंशनरों के वित्तीय लाभों को शामिल नहीं किया गया था, जिसे उन्होंने "अन्यायपूर्ण और असंगत" बताया है.
'ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन' ने इस विसंगति की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र भेजा है. संगठन का कहना है कि 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना में 69 लाख पेंशनभोगियों का कहीं भी उल्लेख नहीं है, और उन्होंने इस 'भूल' को सुधारने और एक नया दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है.
'ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन' ने यह भी बताया कि वर्तमान में लागू पारिवारिक पेंशन प्रणाली का भी 3 नवंबर की अधिसूचना में कोई जिक्र नहीं है. इसके अलावा, संगठन ने एक और कमी की ओर इशारा किया है: पिछली बार 7वें वेतन आयोग की सिफारिश की तारीख (1 जनवरी, 2016) स्पष्ट रूप से बताई गई थी, लेकिन 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने की तारीख केंद्र ने स्पष्ट नहीं की है.
केंद्रीय सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 15 नवंबर को नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी' की स्थायी समिति के सदस्यों के साथ 8वें वेतन आयोग पर पहली बैठक की, जिसका एजेंडा गोपनीय रखा गया है. चूंकि आने वाले दिनों में ऐसी और भी बैठकें होने की संभावना है, इसलिए पेंशनभोगियों के वित्तीय लाभ से वंचित होने की आशंका कम है. मोदी सरकार की योजना अगले साल 1 जनवरी से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की है, लेकिन अंतिम सिफारिशों की प्रक्रिया कब पूरी होती है, यह देखने वाली बात होगी.
