छत्तीसगढ़: पटवारियों के बाद अब राजस्व निरीक्षकों का हल्ला बोल, 17 नवंबर को सामूहिक अवकाश
अतिरिक्त कार्यभार, संसाधनों की कमी और पदोन्नति जैसी लंबित मांगों को लेकर प्रदेशभर के राजस्व निरीक्षक 17 नवंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और जिला मुख्यालयों में जुटकर मुख्यमंत्री व राजस्व मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे.
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ में पटवारियों की चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच अब राजस्व निरीक्षकों (RI) ने भी शासन का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित करने के लिए आंदोलन की राह पकड़ ली है. प्रदेशभर के राजस्व निरीक्षक 17 नवंबर को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे. इस दौरान सभी जिलों के राजस्व निरीक्षक जिला मुख्यालयों में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे.
राजस्व निरीक्षक संघ का मानना है कि किसानों से जुड़े कार्यों का समय पर निराकरण होना आवश्यक है, लेकिन तकनीकी समस्याओं और कार्य विभाजन को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश न होने के कारण किसानों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. संघ ने डिजिटल सर्वे और एग्रीस्टैक से जुड़ी तकनीकी बाधाओं को दूर करने तथा कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारी के अनुरूप पर्याप्त संसाधन मुहैया कराने की पुरजोर मांग की है.
कार्य के बढ़ते दबाव का उल्लेख करते हुए राजस्व निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे ने जानकारी दी कि पटवारियों के हड़ताल पर जाने के कारण उनके हिस्से की कई जिम्मेदारियां राजस्व निरीक्षकों को थमा दी गई हैं. इनमें पीवी ऐप के माध्यम से फसल सर्वे, डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) का अनुमोदन, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्रेशन के दावों का अप्रूवल तथा आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों का सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं.
इसके साथ ही पटवारियों के हल्कों का प्रभार सौंपने और राजस्व न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों में स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं.
बिना किसी अतिरिक्त व्यवस्था और संसाधन के लगातार बढ़ रहे इस दबाव से काम करना कठिन हो गया है. स्थिति यह है कि एक राजस्व निरीक्षक सर्किल के अंतर्गत 3 से लेकर 100 गांव तक आते हैं, वहीं पूरे प्रदेश में लगभग 450 ऐसे सर्किल हैं जहां पद रिक्त होने की वजह से अन्य निरीक्षकों को अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ रहा है.
ऐसे हालात में पहले से मौजूद विभागीय कार्यों के साथ-साथ पटवारियों के काम का बोझ उठाना व्यावहारिक रूप से मुश्किल साबित हो रहा है.
अपनी लंबित मांगों को लेकर संघ की ओर से पूर्व में भी कई बार शासन को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, किंतु अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. राजस्व निरीक्षकों की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति को दूर करना, पदोन्नति, रिक्त पदों पर भर्ती, संसाधन भत्ता, चैनमैन की व्यवस्था, फसल कटाई प्रयोग का मानदेय व आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना तथा अतिरिक्त सर्किल का प्रभार देखने के एवज में मानदेय देना शामिल है. इसके अतिरिक्त संघ ने विभागीय पदोन्नति में आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई है.