सोम, 16 नव. 2026

CGKhabar

निजी कर्मचारियों के लिए 'यूनिवर्सल सोशल सिक्यूरिटी अकाउंट'

C

CG Khabar

03 नव. 2025, 02:25 AM 3 मिनट में पढ़ें 18

Private sector
Private sector

नई दिल्ली । डेस्क: केंद्र सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक विशिष्ट (यूनिक) नंबर के तहत लाने की योजना बना रही है. इस पहल को शुरू में 'यूनिवर्सल सोशल सिक्यूरिटी अकाउंट' नाम दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक निजी कर्मचारी को एक ऐसी विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना है, जिससे उनकी सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जुड़ी रहेंगी.


नरेंद्र मोदी सरकार ने 2027 से 2030 के बीच लगभग 50 करोड़ लोगों के लिए यह अकाउंट तैयार करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. श्रम मंत्रालय द्वारा प्रकाशित श्रम शक्ति नीति के मसौदे में इस निर्णय की जानकारी दी गई है.

विज्ञापन


शुरुआत में, जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं इस अकाउंट के दायरे में आएंगी, उनमें पीएफ, ईएसआईसी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल करियर सर्विस, ई-श्रम, और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शामिल हैं. भविष्य में इसमें और भी योजनाएँ जोड़ी जा सकती हैं.


केंद्र सरकार देश की श्रम नीति में सुधार की प्रक्रिया को तीन चरणों में पूरा करना चाहती है, जिसके लिए श्रम शक्ति नीति तैयार की गई है. पहला चरण 2027 तक, दूसरा चरण 2030 तक और तीसरा चरण उसके बाद पूरा होगा. 


इस सुधार प्रक्रिया को 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गति देने की बात कही गई है.


पहले चरण में, श्रम से संबंधित सभी जानकारी को एक जगह लाकर उसका डिजिटल संग्रहण किया जाएगा और कई काउंसिल बनाई जाएंगी, जो रोज़गार बाज़ार में सुविधा केंद्र के रूप में काम करेंगी.


आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके मांग के अनुसार योग्य कर्मचारियों को उपलब्ध कराने की पहल भी की जाएगी. 


इसी के साथ सामान्य कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक मंच पर लाने का काम चलेगा. श्रम नीति के दूसरे चरण में, इन जानकारियों के आधार पर प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक विशिष्ट नंबर सहित एक नया पहचान पत्र जारी किया जाएगा.


यह 'यूनिवर्सल सोशल सिक्यूरिटी अकाउंट' मौजूदा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की तरह ही काम करेगा. जिस प्रकार कर्मचारी के नौकरी बदलने पर भी पीएफ का यूएएन अपरिवर्तित रहता है, उसी प्रकार इस अकाउंट के तहत सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ एक ही नंबर से जुड़े रहेंगे. 


इससे कर्मचारी किसी भी राज्य या किसी भी संगठन में काम करे, उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहेगा. केंद्र का दावा है कि इस नई पहल से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों को लाभ होगा और सभी सुविधाएँ सुचारू रूप से और तेजी से मिलेंगी.


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की केंद्रीय न्यासी परिषद के सदस्य शिओप्रसाद तिवारी ने बताया कि "सभी सुरक्षा योजनाओं को एक ही अकाउंट में लाने से रिटायरमेंट और आपातकालीन सेवाएँ जल्दी मिल सकती हैं. विश्व स्तरीय श्रम नीति लागू करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक एकीकृत अकाउंट आवश्यक है."

यह खबर शेयर करें: WhatsApp Facebook
शेयर बाजार
खबर खास

नवंबर में विदेशी निवेशकों का 'यू-टर्न', भारतीय बाजार में झोंके ₹84,290 करोड़

21 घंटे पहले

AI Generated Photo
खबर खास

टाइट अंडरवियर से पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ और स्पर्म क्वालिटी को खतरा, नई स्टडी का खुलासा

एक दिन पहले

AI Generated Photo
खबर खास

तेलंगाना में गिग वर्कर्स के लिए बीमा एवं हर ट्रांजेक्शन पर 1% सामाजिक सुरक्षा योगदान- राहुल गांधी

एक दिन पहले

रामलीला मैदान-दिल्ली
खबर खास

दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन के नए नियम का मसौदा: 50 हजार की भीड़ और 7 घंटे की समय सीमा

एक दिन पहले

TB
खबर खास

WHO: भारत ने TB से होने वाली मौतों में 38% की ऐतिहासिक गिरावट, वैश्विक औसत को पछाड़ा

2 दिन पहले

Microsoft
खबर खास

इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़े दबाव से चरमराई माइक्रोसॉफ्ट सेवाएं, आंशिक बहाली, एशिया में संकट बरकरार

2 दिन पहले

CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP