टाटा की विरासत पर 'पारिवारिक कब्जे' की आहट? जिमी टाटा ने नोएल के खिलाफ खोला मोर्चा
टाटा समूह के शीर्ष पर गवर्नेंस को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. 85 वर्षीय ट्रस्टी जिमी एन टाटा ने चेयरमैन नोएल टाटा पर चैरिटेबल ट्रस्टों को पारिवारिक नियंत्रण का माध्यम बनाने का आरोप लगाया है, साथ ही टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग और एन चंद्रशेखरन को अगला कार्यकाल देने की पुरजोर मांग की है.
नई दिल्ली । डेस्क: देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में शुमार टाटा समूह के भीतर नेतृत्व और संचालन को लेकर गहराते मतभेद अब खुलकर सामने आ गए हैं. दिवंगत रतन टाटा के छोटे भाई और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी जिमी एन टाटा ने टाटा ट्रस्ट्स के मौजूदा चेयरमैन नोएल टाटा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जिमी टाटा का कहना है कि चैरिटेबल संस्थानों में नियुक्तियों का इस्तेमाल टाटा संस पर पारिवारिक नियंत्रण मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, जो एक तरह से 'बैक-डोर टेकओवर' जैसा है. 85 वर्षीय जिमी टाटा ने एक साथी ट्रस्टी के साथ हुई दस्तावेजी बातचीत में अपने ये विचार रखे, जिसके बाद अन्य ट्रस्टियों को भी इस बारे में जानकारी दी गई.
ट्रस्टों में पारिवारिक नियुक्तियों और नियमों में बदलाव पर उठाए सवाल
जिमी टाटा ने कहा कि चेयरमैन के परिवार के कई सदस्यों को ट्रस्टों में शामिल करना संस्थापकों की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है, जिन्होंने इन संस्थानों की स्थापना निजी पारिवारिक संपत्ति बनाने के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के उद्देश्य से की थी. उनके अनुसार, किसी एक ट्रस्ट में परिवार के एक से अधिक सदस्यों का होना पूरी तरह अनुचित है, क्योंकि इससे बिना किसी लागत के टाटा संस की बड़ी हिस्सेदारी पर मालिकाना हक जैसा नियंत्रण मिल जाता है.
गौरतलब है कि टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स की लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसमें सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की संयुक्त हिस्सेदारी 51.54 प्रतिशत है. जिमी ने याद दिलाया कि इन ट्रस्टों के संस्थापकों की कोई संतान नहीं थी और उन्होंने गरीबी उन्मूलन तथा भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति दान की थी.
उन्होंने जेआरडी टाटा और नवल टाटा का उदाहरण देते हुए कहा कि वे ट्रस्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी को समझते थे, जबकि पहले के दौर में नानी पालकीवाला, गौतम साराभाई, होमी सेठना और होमी भाभा जैसी स्वतंत्र और प्रतिष्ठित हस्तियों को ट्रस्ट में जगह दी जाती थी. जिमी ने 2013-14 के आसपास टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किए गए बदलावों की भी आलोचना की.
उनका मानना है कि इन संशोधनों ने टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन को अस्वाभाविक और तानाशाही वीटो शक्तियां तथा निदेशकों को नामित करने का अधिकार दे दिया, जिससे बोर्ड की सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हुई है.
उन्होंने ट्रस्टियों के कार्यकाल के नियमों में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि वेणु श्रीनिवासन को दिसंबर में समाप्त हो रहे कार्यकाल के बाद इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने नोएल के बेटे को ट्रस्ट में शामिल करने का विरोध किया था. इसके साथ ही उन्होंने विजय सिंह को पहले हटाए जाने को भी उनके द्वारा तथ्यात्मक चिंताएं जताने वाले एक लेख से जोड़ा.
एन चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल का किया पुरजोर समर्थन
टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के प्रस्तावित तीसरे कार्यकाल को लेकर भी ट्रस्टियों के बीच गहरी खाई नजर आ रही है. जहां नोएल टाटा और ट्रस्टी डेरियस खंबाटा ने चंद्रशेखरन को पांच साल का एक और कार्यकाल देने और टाटा संस की लिस्टिंग का विरोध किया है, वहीं वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह इसके समर्थन में हैं. जिमी टाटा ने चंद्रशेखरन का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने कर्ज के बोझ तले दबी टाटा कंपनियों का कायाकल्प किया और शेयरधारकों को रिकॉर्ड कमाई व भारी लाभांश दिलाया.
जिमी के मुताबिक, टाटा संस बोर्ड में 4-1 के बहुमत और टाटा ट्रस्ट्स के सर्वसम्मत प्रस्ताव के बावजूद नोएल टाटा ने बिना किसी उचित कारण या जवाबदेही के वीटो प्रावधानों का इस्तेमाल कर चंद्रशेखरन को मनमाने ढंग से रोकने की कोशिश की. यह पूरा घटनाक्रम अक्टूबर 2016 में साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद हुए बोर्डरूम विवाद की याद दिलाता है, जिसके बाद 18.37 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले शापूरजी पलोनजी समूह और टाटा नेतृत्व के बीच लंबी कानूनी लड़ाई चली थी. शापूरजी पलोनजी समूह भी अपने निवेश का मूल्य अनलॉक करने के लिए लिस्टिंग का समर्थन करता रहा है.
आरबीआई से सख्ती की मांग और कंपनी के विघटन की चेतावनी
जिमी टाटा ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से अपील की है कि वह टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग को सख्ती से लागू कराए, ताकि समूह में पारदर्शिता और वैधानिक जवाबदेही सुनिश्चित हो सके. दूसरी ओर, नोएल टाटा ने 14 नवंबर को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में टाटा संस को निजी रखने का बचाव करते हुए कहा था कि पब्लिक लिस्टिंग से समूह की प्राथमिकताएं परोपकार से हटकर मुनाफे की ओर झुक सकती हैं.
हालांकि, सितंबर 2026 में आरबीआई द्वारा टाटा संस के कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का पंजीकरण सरेंडर करने के आवेदन को खारिज किए जाने के बाद लिस्टिंग का दबाव बढ़ गया है. 2022 में अपर-लेयर एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किए जाने के कारण टाटा संस के लिए तीन साल की लिस्टिंग समय सीमा सितंबर 2025 में ही समाप्त हो चुकी है.
जिमी टाटा ने रतन टाटा के नेतृत्व में टीसीएस की सफल लिस्टिंग का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि लिस्टिंग की शर्तों से बचने के लिए टाटा संस को छोटी इकाइयों में तोड़ने का कोई भी प्रयास बेहद नुकसानदायक और जनहित के खिलाफ होगा. उन्होंने आरबीआई से लिस्टिंग के लिए कड़े नियम तय करने तथा सरकार और चैरिटी कमिश्नर से ट्रस्टों के मूल उद्देश्यों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है.