महानदी विवाद पर बोले CM माझी: राज्य के हितों के लिए सरकार प्रतिबद्ध
भुवनेश्वर । डेस्क: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने विधानसभा को सूचित किया है कि महानदी जल विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मंत्रिस्तरीय समितियों के माध्यम से चर्चा जारी है. विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब तक नई दिल्ली में सचिव स्तर की तीन बैठकें और संयुक्त तकनीकी समिति की 11 बैठकें हो चुकी हैं.
उन्होंने कहा कि मामला वर्तमान में ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन है, लेकिन दोनों राज्य सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बातचीत कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री माझी ने महानदी को ओडिशा की जीवनरेखा बताते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे की गंभीरता को समझती है और समाधान निकालने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
हालांकि, मामला विचाराधीन होने के कारण उन्होंने 2025-26 के रबी सीजन के लिए कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव के सटीक आंकड़े साझा नहीं किए, लेकिन यह आश्वासन दिया कि 2024 से सरकार इस गतिरोध को खत्म करने के लिए निरंतर कदम उठा रही है.
ओडिशा ने अपनी ओर से एक तकनीकी समिति का गठन भी किया है ताकि राज्य के जल हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा की जा सके.
