अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नियमित जमानत के साथ रायपुर में रहने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 प्रकरणों में बड़ी राहत देते हुए नियमित जमानत मंजूर कर ली है. इसके साथ ही न्यायालय ने उनके रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त को भी समाप्त कर दिया है.
रायपुर । संवाददाता: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को बड़ी राहत प्रदान की है. सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में उनकी नियमित जमानत मंजूर कर ली है. इसके साथ ही, न्यायालय ने उन्हें रायपुर जिले से बाहर निवास करने की शर्त से भी मुक्त कर दिया है.
ये सभी प्रकरण रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़फोड़ से संबंधित वक्तव्य को लेकर दर्ज किए गए थे. मामले में सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि बघेल अधिकतम तीन वर्ष के कारावास वाले अपराधों में सात माह से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रह चुके हैं. इसके अतिरिक्त, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व आदेश का पालन करते हुए आत्मसमर्पण भी किया है.
दूसरी ओर, राज्य शासन ने जमानत का कड़ा विरोध किया. शासन की ओर से यह तर्क दिया गया कि इन 14 प्रकरणों के अतिरिक्त बघेल के विरुद्ध 19 अन्य आपराधिक पूर्ववृत्त भी दर्ज हैं. साथ ही यह भी कहा गया कि अस्थायी जमानत की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद बघेल ने आत्मसमर्पण नहीं किया था.
इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई थी जब उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने 09 अप्रैल 2026 को उन्हें तीन माह की अस्थायी जमानत दी थी, लेकिन बलौदाबाजार आगजनी कांड के अन्य प्रकरणों में न्यायिक अभिरक्षा के कारण उनकी रिहाई 22 जुलाई 2026 को संभव हो सकी. अस्थायी जमानत की अवधि 22 अक्तूबर 2026 को समाप्त होने के बाद, उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर बघेल ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी.
जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने 28 अक्तूबर 2026 को उन्हें सभी 14 प्रकरणों में आत्मसमर्पण के लिए दो सप्ताह का समय दिया था, और इसी आदेश के तहत बघेल ने 11 नवंबर 2026 को आत्मसमर्पण कर दिया था.
दोनों पक्षों की दलीलों और मामले के सभी तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अमित बघेल को सभी 14 प्रकरणों में नियमित जमानत पर रिहा करने का अंतिम आदेश पारित किया. हालांकि, न्यायालय ने राज्य शासन को यह स्वतंत्रता भी दी है कि यदि बघेल जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो शासन उनकी जमानत निरस्त कराने के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा.