जशपुर: जमीन के बदले जमीन की जिद पर अड़े किसान, भारतमाला परियोजना के सर्वे को ग्रामीणों ने रोका

जशपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले अंतर्गत दुलदुला तहसील के लोरो क्षेत्र में प्रस्तावित भारतमाला सड़क परियोजना के लिए होने वाले भूमि अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है. लोरो-दोफा से आरा क्षेत्र तक बनने वाली इस सड़क के लिए गुरुवार को जब अधिकारियों और कर्मचारियों का दल सर्वे करने पहुंचा, तो बड़ी संख्या में एकत्रित महिला और पुरुष ग्रामीणों ने उन्हें मौके पर ही रोक दिया. 

ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि खेती ही उनके परिवार के भरण-पोषण का मुख्य आधार है, इसलिए केवल नकद मुआवजा देने से उनकी आजीविका की समस्या हल नहीं होगी. ग्रामीणों ने मांग रखी है कि यदि सड़क निर्माण के लिए उनकी कृषि भूमि ली जाती है, तो उन्हें बदले में खेती योग्य दूसरी जमीन उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा इस परियोजना को उनके क्षेत्र से हटाया जाए.

इस परियोजना के तहत लोरो-दोफा गांव के कुल 32 किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है. इनमें से दो किसानों, पितरूस उरांव और राजेश उरांव ने मुआवजा स्वीकार कर लिया है, लेकिन शेष किसान निर्धारित राशि से संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है. 

आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण रामप्रसाद रौतिया की लगभग तीन एकड़ जमीन के बदले 15 लाख रुपए और शेराफिनुस एक्का की करीब एक एकड़ जमीन के लिए 6 लाख रुपए का मुआवजा तय किया गया है.

 ग्रामीणों के विरोध के पीछे पुराना कड़वा अनुभव भी है. उन्होंने बताया कि पूर्व में एनएच-43 के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा मिलने में उन्हें करीब 10 साल की लंबी देरी झेलनी पड़ी थी, जिससे वे दोबारा जमीन देने को लेकर आशंकित हैं. किसानों का मानना है कि वर्तमान मुआवजे की राशि से दूसरी जगह उतनी ही उपजाऊ जमीन खरीदना संभव नहीं है और किसी भी कार्रवाई से पहले उन्हें विधिवत सूचना दी जानी चाहिए.

विरोध की सूचना मिलते ही दुलदुला तहसीलदार राहुल कौशिक और कुनकुरी एसडीओपी राजेश कुमार साहू पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने ग्रामीणों की आपत्तियों को सुना और उन्हें समझाइश देने का प्रयास किया. 

तहसीलदार राहुल कौशिक ने जानकारी दी कि इस गतिरोध को दूर करने के लिए शनिवार को प्रशासन और ग्रामीणों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी. इस बैठक में एसडीएम, तहसीलदार, एनएच के अधिकारी और प्रभावित किसान शामिल होंगे, ताकि आपसी सहमति से समस्या का समाधान निकाला जा सके.

दूसरी ओर, कानूनी पहलुओं पर अधिवक्ता सत्यप्रकाश तिवारी का कहना है कि नियमों के तहत भूमि अधिग्रहण पर प्रभावितों को उचित मुआवजा और सुविधाएं देने का प्रावधान है. इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का चार गुना और शहरी क्षेत्रों में दो गुना तक मुआवजा, साथ ही अनिवार्य अधिग्रहण पर 100 प्रतिशत सोलैटियम देय होता है. 

पात्र विस्थापित परिवारों को वैकल्पिक आवास या जमीन देने का भी नियम है, लेकिन कई परियोजनाओं में हजारों किसानों की जमीन अधिग्रहित होने और सरकार के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में कानून के अनुसार उचित नकद मुआवजा ही प्रदान किया जाता है.