एल नीनो: सिंचाई की कमी ने बढ़ाई छत्तीसगढ़ की चिंता
नई दिल्ली । डेस्क: देश में आगामी एल नीनो (El Nino) के प्रभाव को लेकर रेटिंग एजेंसी 'केयरएज रेटिंग्स' (CareEdge Ratings) की एक नई रिपोर्ट सामने आई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही राष्ट्रीय स्तर पर एल नीनो का असर नियंत्रित रहने की उम्मीद है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं. विशेष रूप से छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है, जो कमजोर सिंचाई व्यवस्था और पारंपरिक फसल पैटर्न के कारण इस मौसमी बदलाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील और जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में उभरे हैं.
रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में सिंचाई का कवरेज राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है. जहां देश में सकल बोए गए क्षेत्र का राष्ट्रीय औसत सिंचाई कवरेज 60 प्रतिशत है, वहीं छत्तीसगढ़ में यह केवल 32.2 प्रतिशत ही है. सिंचाई सुविधाओं की इस कमी के बीच राज्य की खरीफ फसलों में पानी की अधिक खपत वाली फसलों (जैसे धान) का हिस्सा रिकॉर्ड 96.2 प्रतिशत है.
सिंचाई के सीमित साधनों के साथ वाटर-इंटेंसिव फसलों पर इतनी भारी निर्भरता के कारण, राज्य में कम बारिश होने की स्थिति में कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है.
छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को भी इस सूची में संवेदनशील माना गया है, जबकि इसके विपरीत गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं.
हालांकि, रिपोर्ट में एक राहत की बात यह भी सामने आई है कि बीते वर्षों की तुलना में भारत इस बार एल नीनो से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है. देश के जलाशयों में लाइव स्टोरेज का स्तर वर्तमान में 30.4 प्रतिशत है, जो पिछले एल नीनो वर्षों के औसत (25.1 प्रतिशत) से अधिक है.
इसके अतिरिक्त, केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल का बफर स्टॉक भी रिकॉर्ड स्तर पर मौजूद है, जिससे अनाज की संभावित कमी और खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. इसके बावजूद, छत्तीसगढ़ जैसे कृषि-प्रधान और कम सिंचाई वाले राज्यों के लिए आने वाले समय में मानसून की प्रगति और क्षेत्रीय तनाव बिंदुओं पर पैनी नजर रखना बेहद जरूरी होगा.
