HC ने पुलिस कर्मियों के लिए आवास की कमी पर फटकार लगाई
बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ में पुलिस बल की स्वीकृत संख्या 83,259 है, लेकिन पूरे राज्य में केवल 18,396 आवासीय क्वार्टर उपलब्ध हैं, जिसके कारण अधिकांश पुलिसकर्मियों को उचित आवास की सुविधा नहीं मिल पा रही है. छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन (CGPHCL) द्वारा दायर एक हलफनामे के अनुसार, केवल 22% कॉन्स्टेबल और गैर-राजपत्रित अधिकारियों को सरकारी क्वार्टर उपलब्ध हैं, जबकि शेष किराए के मकानों या जीर्ण-शीर्ण इमारतों में रहने को मजबूर हैं.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को पुलिस कर्मियों के लिए पर्याप्त आवास सुविधा प्रदान करने में विफल रहने के लिए कड़ी फटकार लगाई. यह मामला एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका (PIL) के तहत सुना जा रहा था, जो पुलिस कर्मियों की खराब रहन-सहन स्थिति से संबंधित है.
हलफनामे में आवास की तीव्र कमी को उजागर किया गया और बताया गया कि रायपुर के अमानका में 1999 में बने 24 पुलिस क्वार्टरों को लोक निर्माण विभाग ने अपरिवर्तनीय घोषित कर दिया है. इमारत को तोड़ने और पुनर्निर्माण के लिए खाली करा लिया गया है, लेकिन इसके लिए धनराशि अभी तक जारी नहीं की गई है.
इसी तरह, बिलासपुर के कोतवाली क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए 56 पुलिस कर्मियों को उनके क्वार्टरों से हटाया गया था, लेकिन न तो नया पुलिस स्टेशन बनाया गया और न ही कर्मचारियों के लिए नए क्वार्टर, और इसके लिए कोई बजट भी आवंटित नहीं किया गया है.
हलफनामे में यह भी उल्लेख किया गया कि पुलिस भवनों के रखरखाव के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है. इसके अलावा, 2,884 नए जी और एच-प्रकार के क्वार्टरों के निर्माण के लिए 390 करोड़ रुपये से अधिक की प्रस्तावित राशि को प्रशासनिक स्वीकृति का इंतजार है.
हाईकोर्ट ने कहा कि 2018 से 2024 के बीच 6,914 मकानों का निर्माण होने के बावजूद, आवास की कमी चिंताजनक है. कोर्ट ने प्रशासनिक देरी को समस्या को और जटिल करने वाला बताया.
कोर्ट ने वित्त विभाग और CGPHCL के प्रबंध निदेशक को इस संकट को हल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण देते हुए नए हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया.
मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर, 2025 को होगी.
