बीजापुर सड़क घोटाला: 19 करोड़ की हेराफेरी पर 13 इंजीनियर निलंबित, 5 रिटायर्ड अफसरों पर गिरेगी गाज
बीजापुर में 24 सड़क परियोजनाओं की जांच में 19 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी भुगतान का खुलासा होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है. मामले में 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई और राशि वसूली के निर्देश दिए गए हैं.
रायपुर । डेस्क: छत्तीसगढ़ सरकार ने बीजापुर जिले में सड़क निर्माण कार्यों में हुई वित्तीय अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबित होने वालों में तीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंता शामिल हैं. इसके साथ ही पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी जांच के दायरे में लिया गया है और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सड़क निर्माण के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करने और उनसे राशि की वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं. कुल 24 सड़कों की जांच में 19 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध निकासी का खुलासा हुआ है.
उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 60:40 के अनुपात में राशि दी जाती है, जिसमें 60 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार और शेष 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है.
विजय शर्मा के अनुसार, नक्सली गतिविधियों में कमी आने के बाद जब निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई, तो एक ठेकेदार ने दावा किया कि उसने भुगतान से अधिक काम किया है. हालांकि, अधीक्षण अभियंताओं के नेतृत्व में गठित टीम की व्यापक जांच में स्थिति इसके ठीक विपरीत पाई गई. जांच रिपोर्ट में सामने आया कि जमीनी स्तर पर कम काम होने के बावजूद ठेकेदारों को अनुपातहीन रूप से अधिक भुगतान किया गया था.
योजनाबद्ध सड़क निर्माण की कुल लागत 95 करोड़ रुपये थी, लेकिन अनुचित प्रक्रियाओं के माध्यम से अतिरिक्त भुगतान कर दिए गए. उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर सभी दोषियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी.
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए विजय शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ऐसा भ्रष्टाचार चरम पर था. उस दौरान कार्य अधूरे रहने के बावजूद डेटा एंट्री में उन्हें पूरा दिखाकर फर्जी तरीके से राशि का गबन किया गया. उन्होंने कहा कि बीजापुर के दुर्गम और पहुंचविहीन इलाकों में यह मानकर खुलेआम अनियमितता की गई कि वहां कोई निरीक्षण करने नहीं आएगा.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राशि की इस हेराफेरी में राजनीतिक संरक्षण शामिल था या नहीं, यह जांच आगे बढ़ने पर स्पष्ट होगा, लेकिन जिन अधिकारियों पर वास्तविक निर्माण के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी थी, वे अपने कर्तव्यों में विफल रहे और उन्हें निलंबित कर दिया गया है.