शेख हसीना के फैसले से पहले बांग्लादेश में तनाव

नई दिल्ली । डेस्क: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 'मानवता के खिलाफ अपराध' (जुलाई आंदोलन के दौरान हत्याएं) मामले में सोमवार को अदालत फैसला सुनाएगी. पिछले साल जुलाई में हुए छात्र-जनता आंदोलन के दौरान हुई कथित घटनाओं को लेकर यह मामला दर्ज किया गया था. इस हाई-प्रोफाइल मामले में फैसला बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल की अदालत से सीधे प्रसारित किया जाएगा.

दूसरी ओर, हसीना की पार्टी आवामी लीग ने पूरे बांग्लादेश को ठप करने की चेतावनी दी है. पार्टी ने रविवार और सोमवार के लिए 'संपूर्ण लॉकडाउन' कार्यक्रम बुलाया है, जिसका घोषित लक्ष्य मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की 'जनविरोधी' गतिविधियों का विरोध करना है. हालांकि, माना जा रहा है कि यह कदम हसीना के खिलाफ आने वाले फैसले के विरोध की पृष्ठभूमि में उठाया गया है.

'मानवता के खिलाफ अपराध' मामले में हसीना के अलावा, पूर्व गृह मंत्री खान और बांग्लादेश पुलिस के पूर्व आईजी चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून भी आरोपी हैं. पूर्व पुलिस प्रमुख इस मामले में माफी का गवाह बन गए हैं. इस मामले में कुल 54 लोगों की गवाही दर्ज की गई है.

अटॉर्नी जनरल ने सुनवाई के समापन वक्तव्य (क्लोजिंग स्टेटमेंट) में हसीना और पूर्व गृह मंत्री के लिए अधिकतम सजा (मौत की सजा) की मांग की है, जबकि बचाव पक्ष के वकील ने सभी आरोपियों को निर्दोष बताते हुए बरी करने की गुहार लगाई है. सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल के न्यायमूर्ति मुहम्मद गुलाम मुर्तुजा की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ फैसला सुनाएगी.

ट्रिब्यूनल के वकील गाजी मोनावर हुसैन तमीम ने बताया कि अदालत की अनुमति से फैसले का वह हिस्सा, जिसे ट्रिब्यूनल पढ़कर सुनाएगा, सरकारी मीडिया के माध्यम से सीधे प्रसारित किया जाएगा.

इस बीच, आवामी लीग के 'संपूर्ण लॉकडाउन' के आह्वान के मद्देनजर बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है. ढाका पुलिस ने किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. ढाका के पुलिस प्रमुख शेख मुहम्मद सज्जाद अली ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो लोग नागरिकों या पुलिस पर कॉकटेल हमला करेंगे या वाहनों में आग लगाएंगे, उन पर कानूनसम्मत तरीके से गोली चलाने का आदेश दिया गया है. सरकारी भवनों, बैंकों या वित्तीय संस्थानों पर हमले की कोशिश को भी गोली चलाकर रोकने का निर्देश दिया गया है.

फिलहाल बांग्लादेश में आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियां निलंबित हैं. बांग्लादेश निर्वाचन आयोग ने संकेत दिया है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में भी उनके प्रतिस्पर्धा करने की संभावना नहीं है.

यह देखते हुए कि हसीना को लेकर अदालत क्या फैसला सुनाती है और इसके बाद देश में क्या स्थिति बनती है, सबकी निगाहें सोमवार पर टिकी हैं.