साय कैबिनेट में 4 विधेयकों को मंजूरी

रायपुर | संवाददाताः छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बजट सत्र  से पहले कैबिनेट की बैठक हुई.  इस बैठक में 4 विधेयकों को मंजूरी दी गई है. इनमें स्टाम्प शुल्क संशोधन, लोकतंत्र सेनानी सम्मान, अनुपूरक बजट और 2025-2026 के बजट अनुमान शामिल हैं. 

इसके अलावा और कई अहम फैसले लिए गए.

साय कैबिनेट की बैठक में किसानों को नवीन उन्नत और गुणवत्ता युक्त बीज देने के लिए बीज खरीदी के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया गया है.  

इसके लिए सबसे पहले बीज निगम द्वारा राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से बीज खरीदा जाएगा. 

इसके बाद जरूरत पड़ने पर राज्य की बीज उत्पादक सहकारी समितियों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीज उत्पादन करने वाले उपक्रमों से बीज खरीदा जाएगा.

इसके अलावा 30 साल की सेवा पूरी कर चुके छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के अफसरों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक  के बराबर वेतन दिया जाएगा.

इसी तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तीसरे अनुपूरक बजट का अनुमोदन किया गया. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट अनुमान को विधानसभा में पेश करने का फैसला किया गया. 

छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूर किया गया. 

इसके अलावा विधानसभा के पांचवें सत्र फरवरी-मार्च 2025 के लिए राज्यपाल अभिभाषण का अनुमोदन किया गया. 

समर्थन मूल्य पर 2024-25 में खरीदे गए धान की शेष राशि का भुगतान करने के लिए 3300 करोड़ की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति को मंजूरी दी गई. 

भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूर करने का फैसला किया गया.