सदन में चर्चा नहीं हुई तो सड़कों पर उतरेंगे लोग: चरणदास महंत
छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी सत्र की अवधि और बैठकों की संख्या बढ़ाने को लेकर राज्य के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है.
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी सत्र की अवधि और बैठकों की संख्या बढ़ाने को लेकर राज्य के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महंत ने चेतावनी देते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक मंचों पर यदि जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा नहीं होगी, तो वे जन-आंदोलन का रूप लेकर सड़कों पर उतर आएंगे.
मुख्यमंत्री को शुक्रवार (16 अक्टूबर 2026) को भेजे अपने पत्र में महंत ने उल्लेख किया कि जब संसद या विधानसभाओं जैसे लोकतांत्रिक संस्थानों में जनसमस्याओं को गंभीर विचार-विमर्श और पर्याप्त समय नहीं मिलता, तो वे मुद्दे खत्म नहीं होते. बल्कि, जो समस्याएं सदन के भीतर संवाद से हल हो सकती थीं, वे आगे चलकर धरने, प्रदर्शन और सड़क आंदोलनों में बदल जाती हैं.
उन्होंने राज्य में स्कूली बच्चों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे पूरे प्रदेश के लिए सोचनीय विषय बताया.
चरणदास महंत ने विधानसभा को लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था करार देते हुए कहा कि यह केवल विधायी कार्यों के निपटारे का जरिया नहीं है, बल्कि करोड़ों नागरिकों की आशाओं, आकांक्षाओं और चिंताओं को आवाज देने का पवित्र मंच है. सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच इसी सार्थक बहस के माध्यम से सरकार की जवाबदेही तय होती है और राज्य के विकास का रोडमैप तैयार होता है.
पत्र में उन्होंने किसानों की दुर्दशा, बिजली संकट, बिगड़ती कानून व्यवस्था, जर्जर सड़कें, स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे गंभीर मुद्दों को रेखांकित किया.
उन्होंने स्पष्ट किया कि दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इन जनहित के विषयों पर गहन चर्चा और ठोस फैसले लेने की सख्त आवश्यकता है.
चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि ध्यानकर्षण, स्थगन प्रस्ताव और शून्यकाल में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर बिना किसी सारगर्भित चर्चा के सत्र समाप्त कर दिया जाता है, जिससे बजटीय और लोकतांत्रिक संवाद की मूल भावना आहत होती है.
उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि विधानसभा अध्यक्ष, कार्य मंत्रणा समिति और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से परामर्श कर एक नया ढांचा तैयार किया जाए, ताकि आगामी सत्रों में बैठकों के दिन बढ़ाए जा सकें और जनहित के मुद्दों पर पर्याप्त समय मिल सके.