पश्चिम बंगाल: सुवेंदु अधिकारी सरकार घटाएगी सरकारी छुट्टियां, 50 से घटकर 40 हो सकती है संख्या
राज्य में निवेश का माहौल बनाने और कार्य संस्कृति को पटरी पर लाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार अगले कैलेंडर वर्ष से सरकारी छुट्टियों में कटौती करने की तैयारी में है. 2026 में मिलने वाली 50 छुट्टियों को घटाकर 2027 में लगभग 40 किया जा सकता है.
कोलकाता । डेस्क: पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों पर अगले कैलेंडर वर्ष यानी 2027 से कैंची चलने वाली है. राज्य में खोई हुई कार्य संस्कृति (वर्क कल्चर) को फिर से बहाल करने और निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से सुवेंदु अधिकारी सरकार ने सरकारी अवकाश की संख्या कम करने की तैयारी कर ली है.
वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, साल 2026 में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को शनिवार और रविवार के साप्ताहिक अवकाश के अलावा 50 छुट्टियां मिल रही हैं, जो पूरे देश में सबसे अधिक है.
अधिकारियों का मानना है कि साल में 154 दिन सरकारी दफ्तर बंद रहने से राज्य के वर्क कल्चर को लेकर निवेशकों के बीच सकारात्मक संदेश नहीं जाता, जिससे राज्य में निवेश लाने की पहल को नुकसान पहुंचता है.
वित्त विभाग फिलहाल 2027 की छुट्टियों की सूची तैयार कर रहा है. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कुल कितनी छुट्टियां कम की जाएंगी, लेकिन सूत्रों और वरिष्ठ नौकरशाहों के मुताबिक सरकार एक साथ सभी अतिरिक्त छुट्टियां खत्म कर कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती.
इसलिए संभावना है कि 2027 में करीब 10 छुट्टियों की कटौती की जाए, जिससे कुल अवकाश की संख्या 50 से घटकर लगभग 40 के आसपास रह जाएगी. इस तरह भाजपा सरकार वाममोर्चा शासन के दौरान मिलने वाली 35 छुट्टियों और पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार की 50 छुट्टियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है.
गौरतलब है कि 2011 के बाद पिछली ममता बनर्जी सरकार ने कैलेंडर में कम से कम 15 नई छुट्टियां जोड़ी थीं. इनमें से कम से कम पांच छुट्टियां केवल दुर्गा पूजा के लिए बढ़ाई गई थीं.
वाममोर्चा के शासनकाल में दुर्गा पूजा की छुट्टियां महाषष्ठी से शुरू होती थीं और विजयादशमी के अगले दिन एकादशी को दफ्तर खुल जाते थे, लेकिन तृणमूल सरकार ने महाचतुर्थी और महापंचमी को भी छुट्टी घोषित कर दी थी और विजयादशमी से लक्ष्मी पूजा के बीच तीन अतिरिक्त अवकाश दिए थे.
इसके अलावा काली पूजा और भ्रातृ द्वितीया के दौरान तीन अतिरिक्त छुट्टियों के साथ-साथ छठ पूजा, ईद-उल-फितर और ईद-उल-जुहा (बकरीद) की पूर्व संध्या पर भी अवकाश घोषित किए गए थे.
अधिकारियों ने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए बताया कि सबसे अधिक औद्योगिक और निवेश वाले राज्यों में छुट्टियां काफी कम होती हैं, जैसे महाराष्ट्र में 2026 में कुल 25 (24 सार्वजनिक और एक अतिरिक्त) छुट्टियां हैं.
एक अन्य नौकरशाह ने कहा कि पिछली सरकार ने अन्य राज्यों की तुलना में कर्मचारियों को पर्याप्त महंगाई भत्ता (डीए) नहीं दिया था और उन्हें खुश रखने के लिए अतिरिक्त छुट्टियों का सहारा लिया था. लेकिन अब नई सरकार द्वारा कर्मचारियों को 20 प्रतिशत डीए दिए जाने के बाद, सरकार के पास यह सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है कि सरकारी दफ्तर अनावश्यक रूप से बंद न रहें.
