रायपुर लैब की रिपोर्ट: बिलासपुर के 9 नामी संस्थानों के घी, पनीर और दही में मानकों की अनदेखी

बिलासपुर । संवाददाता: रायपुर स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से आई हालिया रिपोर्ट ने बिलासपुर में मिलने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है. करीब एक माह पहले विभिन्न संस्थानों से एकत्र किए गए खाद्य सामग्रियों के सभी 9 नमूने जांच में निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतर पाए हैं. 

इस रिपोर्ट में अमूल, गोवर्धन तथा वचन जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों के घी के सैंपल भी असफल पाए गए हैं. इसके अतिरिक्त पनीर, दही, अंडा करी, पोहा और चने के नमूनों में भी गुणवत्ता की भारी कमी पाई गई है. खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी आरआर देवांगन के अनुसार, जांच में फेल पाए गए इन सभी 9 संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है.

प्रदेश में एनालॉग पनीर पर लगाई गई रोक के बाद विभाग ने कई प्रमुख प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर सैंपल लिए थे. इनमें अलीमेंटो कैफे, सेलेस्टी रेस्टोरेंट, अलाकार्ट, नेशनल डेयरी और अमृतुल्य फूड एंड बेवरेजेस से पनीर के नमूने एकत्र किए गए थे, जो प्रयोगशाला परीक्षण में पूरी तरह असफल रहे. 

इसी क्रम में अलाकार्ट से ली गई दही और गरिमा फैमिली ढाबा की अंडा करी भी तय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रही. रिटेल दुकानों की जांच के दौरान शौर्य सुपर मार्ट से अमूल व गोवर्धन घी तथा अपना मार्ट देवरीखुर्द से वचन ब्रांड के घी के नमूने फेल हुए. इसके अलावा रिलायंस रिटेल भाटापारा से लिए गए चने और लाल किला पोहा के सैंपल भी प्रयोगशाला मानकों में घटिया पाए गए.

त्योहारी सीजन में खाद्य विभाग की टीमों ने बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन निरीक्षण अभियान भी संचालित किया. 

इस दौरान बस स्टैंड स्थित सूर्या रॉयल स्वीट्स, जूना बिलासपुर के बजरंग प्रसाद भंडार, बजरंगबली स्वीट्स, श्री बालाजी स्वीट्स एंड नमकीन, विनायक मावा तथा मनोज गुप्ता की दुकान से खोवा, बेसन लड्डू, कंदा और काजू कतली के नमूने लेकर जांच हेतु रायपुर भेजे गए. 

निरीक्षण के दौरान कुछ परिसरों में साफ-सफाई और सही तरीके से भंडारण न किए जाने की कमियां भी सामने आईं, जिस पर अधिकारियों को सुधार सूचना (इम्प्रूवमेंट नोटिस) जारी करने की अनुशंसा की गई है.

त्योहार के अवसर पर ली गई इन नई मिठाई व खोवे की सैंपलों की जांच रिपोर्ट आने में करीब एक महीने की अवधि लगेगी. इसका सीधा अर्थ यह है कि रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले ही त्योहार की अधिकांश मिठाइयां बाजार में खप चुकी होंगी. 

यदि बाद में रिपोर्ट में मिलावट अथवा स्तरहीनता पाई जाती है, तो वैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिससे ऐसी स्थिति में केवल जुर्माना लगाए जाने तक सीमित रहने की संभावना जताई जा रही है. बहरहाल, पिछली रिपोर्टों के आधार पर प्रशासन अब दोषी पाए गए संस्थानों पर विधिक शिकंजा कसने की तैयारी में जुटा हुआ है.