विपक्ष ने बिना परिसीमन महिला आरक्षण लागू करने की मांग की
नई दिल्ली । डेस्क: विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है. शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई.
इस बैठक में निर्णय लिया गया कि विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक औपचारिक पत्र लिखकर आग्रह करेंगे कि महिला आरक्षण को परिसीमन की प्रक्रिया से अलग कर इसे तुरंत प्रभाव से देशभर में लागू किया जाए.
विपक्ष का तर्क है कि आरक्षण के कार्यान्वयन को भविष्य की जनगणना और परिसीमन से जोड़ना इसे लंबे समय तक टालने की एक रणनीति है.
इसी बीच, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है. रेड्डी ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण का उपयोग केवल एक 'कवर' के रूप में कर रही है, जबकि उसका असली उद्देश्य संविधान में बदलाव करना और दलितों एवं आदिवासियों के मौजूदा आरक्षण को समाप्त करना है.
विपक्ष के इस कड़े रुख से आने वाले दिनों में महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मी और तेज होने की संभावना है.
