कर्नाटक: सरकारी तेल कंपनियों पर इथेनॉल नहीं मापने का आरोप, 31.2% तक मिला इथेनॉल
कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री रिजवान अरशद ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर पेट्रोल में तय मानक से अधिक इथेनॉल मिलने और तेल कंपनियों द्वारा जांच में लापरवाही बरतने की शिकायत की है.
बेंगलुरु । डेस्क: कर्नाटक सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने E20 मानक लागू होने के बावजूद 42 लैब रिपोर्टों में शामिल पेट्रोल के नमूनों में इथेनॉल की मात्रा नहीं मापी. E20 मानक के तहत यह तय किया गया है कि ईंधन में इथेनॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए.
कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री रिजवान अरशद ने 17 नवंबर को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने कहा है कि तेल कंपनियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने उन नमूनों में इथेनॉल की मात्रा की जांच नहीं की थी. राज्य सरकार द्वारा कराई गई स्वतंत्र जांच में 14 में से 11 नमूनों में इथेनॉल का स्तर 20 प्रतिशत से अधिक पाया गया, जिसमें सबसे अधिक मात्रा 31.2 प्रतिशत दर्ज की गई.
मंत्री अरशद ने बताया कि राज्य के अधिकारियों ने सितंबर 2026 में विभिन्न जिलों के 63 खुदरा पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया था. इनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) द्वारा संचालित पंप शामिल थे. राज्य सरकार ने तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के राज्य समन्वयक के माध्यम से इन नमूनों को तीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की नामित प्रयोगशालाओं में भेजा था. उन्होंने बताया कि 63 नमूनों में से 42 की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है.
जब राज्य सरकार ने इस पर स्पष्टीकरण मांगा, तो कंपनियों ने जवाब दिया कि उन्होंने मानकों के अनुपालन का आकलन करने के लिए रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) का उपयोग किया था. मंत्री के अनुसार, कंपनियों ने यह स्वीकार किया कि भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के विनिर्देश IS 17021 के तहत इथेनॉल की मात्रा मापना आवश्यक था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने यह भी कहा कि शेष 21 नमूनों की रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है और इस देरी का कोई कारण नहीं बताया गया है.
इसके बाद कर्नाटक सरकार ने ताजा नमूने एकत्र किए और उन्हें नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (NABL) से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजा. अरशद ने कहा कि तेल कंपनियों ने राज्य के निष्कर्षों पर आपत्ति जताई और सवाल उठाया कि क्या अधिकारियों ने नमूने लेने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया था, साथ ही उन्होंने नमूनों के घनत्व (डेंसिटी) पर भी संदेह जताया.
राज्य सरकार ने कंपनियों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि अधिकृत अधिकारियों ने मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचार की रोकथाम) आदेश, 2005 के खंड 8 के अनुसार ही नमूने एकत्र किए थे. उन्होंने स्पष्ट किया कि मौके पर ही नमूनों के काउंटरपार्ट सील कर सौंप दिए गए थे.
मंत्री ने आगे बताया कि स्वतंत्र रूप से जांचे गए नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 13.5 प्रतिशत से लेकर 31.2 प्रतिशत तक पाई गई. उन्होंने लगभग 120 से 140 रुपये प्रति लीटर बिकने वाले प्रीमियम पेट्रोल पर भी चिंता जताई और कहा कि जांच में इन ग्रेड के पेट्रोल में भी इथेनॉल की मात्रा अधिक पाई गई है.
उन्होंने संकेत दिया कि निरीक्षण के बाद इथेनॉल के स्तर में सुधार किया गया हो सकता है और आगे किसी भी गड़बड़ी का पता लगाने के लिए नियमित जांच की मांग की.
इस बात पर जोर देते हुए कि राज्य सरकार इथेनॉल मिश्रण के खिलाफ नहीं है, मंत्री ने कहा कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम नागरिकों की कीमत पर नहीं चल सकता. उन्होंने कहा कि इतने बड़े बदलाव के लिए ईंधन के बुनियादी ढांचे और इथेनॉल के अनुकूल वाहनों सहित पूरे तंत्र का तैयार होना जरूरी है, और इस बदलाव में समय लगता है.
अपने पत्र में अरशद ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से पांच उपायों पर विचार करने का आग्रह किया है. इनमें पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल के प्रत्येक ग्रेड के लिए इथेनॉल का वास्तविक प्रतिशत प्रदर्शित करना, ईंधन की रसीदों पर इसे प्रिंट करना, और जब तक वाहन उच्च मिश्रण के अनुकूल न हो जाएं, तब तक E20 के साथ-साथ किफायती दरों पर E10 और इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल उपलब्ध कराना शामिल है
इसके अलावा, उन्होंने NABL से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा रैंडम ईंधन जांच कराने, हर रिपोर्ट में इथेनॉल की मात्रा दर्ज करने और निर्धारित सीमा से अधिक इथेनॉल वाले पेट्रोल से जिन उपभोक्ताओं के वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके लिए एक कोष (फंड) बनाने की भी मांग की है.
उन्होंने केंद्र से इन निष्कर्षों के आलोक में राज्यों के परामर्श से E20 कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि कर्नाटक ने अपने सभी सबूत भारत सरकार के सामने रख दिए हैं और जल्द से जल्द विस्तृत चर्चा का स्वागत करेगा ताकि मिलकर लोगों की सुरक्षा की जा सके और जनता का विश्वास बहाल किया जा सके.
इसके साथ ही, मंत्री ने खुदरा पंपों पर दिए जाने वाले ईंधन की मात्रा को लेकर भी चिंता जताई और केंद्र की दो अधिसूचनाओं का विरोध करते हुए कहा कि इनसे मौजूदा सुरक्षा उपाय कमजोर हुए हैं. 18 दिसंबर 2025 की पहली अधिसूचना में पेट्रोल और डीजल डिस्पेंसर के सत्यापन के लिए 24 महीने का अंतराल तय किया गया था. वहीं, 8 मई 2026 की दूसरी अधिसूचना में इन डिस्पेंसरों को उन उपकरणों की सूची में शामिल किया गया जिनका सत्यापन सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र कर सकते हैं.
अरशद ने बताया कि राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी) ने यह आकलन करने के लिए पूरे कर्नाटक में पंपों का निरीक्षण किया कि क्या ये बदलाव उचित थे. अधिकारियों ने 101 पेट्रोल पंपों के खिलाफ मामले दर्ज किए क्योंकि यह पाया गया कि उनके द्वारा दिए गए ईंधन की मात्रा प्रदर्शित मात्रा से अनुमत सीमा से अधिक भिन्न थी.
उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में 6.66 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया. राज्य सरकार ने इन दोनों अधिसूचनाओं को लागू नहीं करने का फैसला किया है और सरकारी निरीक्षकों के माध्यम से सभी डिस्पेंसरों का वार्षिक सत्यापन जारी रखेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी को पत्र लिखकर दोनों अधिसूचनाओं पर पुनर्विचार करने की मांग की है.