पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा- बंगाल को UP-गुजरात बनाएंगे, जिन्हे समस्या है बांग्लादेश चले जाए
पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के छह महीने के कार्यकाल के दौरान हुई पांच कथित पुलिस मुठभेड़ों पर सियासत गरमा गई है. पंचायत मंत्री दिलीप घोष ने इन एनकाउंटर को अपराध खत्म करने के लिए जरूरी बताते हुए कहा है कि राज्य को उत्तर प्रदेश और गुजरात की राह पर ले जाया जाएगा और जिन्हें बंगाल में रहने से समस्या है, वे बिना वीजा बांग्लादेश जा सकते हैं.
कोलकाता । डेस्क: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के छह महीने के भीतर हुई पांच कथित पुलिस मुठभेड़ों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. इस बीच राज्य के पंचायत मंत्री दिलीप घोष ने बुधवार को पुलिस एनकाउंटर का खुलकर बचाव किया है. उन्होंने कहा कि अपराधग्रस्त समाज को अपराधमुक्त बनाने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और यह एक आवश्यक कदम है.
विपक्ष की ओर से इन मुठभेड़ों की परिस्थितियों और न्यायिक व्यवस्था पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल को उत्तर प्रदेश और गुजरात के मॉडल पर चलना चाहिए. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एक समय था जब पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिशें की गई थीं, लेकिन अब वे बंगाल को उत्तर प्रदेश और गुजरात बनाएंगे.
उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि जिसमें हिम्मत है वह उन्हें रोक कर दिखाए. मंत्री ने तीखा बयान देते हुए कहा कि जिन लोगों को बंगाल में रहने में परेशानी है, वे राज्य छोड़कर जा सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग बंगाल में नहीं रहना चाहते, वे बांग्लादेश जा सकते हैं और वे बिना वीजा के उनके जाने की व्यवस्था कर देंगे तथा इसके लिए दरवाजे खोल रहे हैं.
आलोचनाओं का जवाब देते हुए दिलीप घोष ने संकेत दिया कि सरकार अपराध से निपटने के अपने रुख से पीछे नहीं हटेगी. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो और भी कई कदम उठाए जाएंगे. केवल एनकाउंटर की ही बात क्यों की जा रही है, क्या बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है?.
उन्होंने कहा कि समाज और राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है और कानून तथा पुलिस व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे हैं. दुनिया भर और देश के कई राज्यों में मुठभेड़ होने की बात कहते हुए मंत्री ने कहा कि जिनमें कार्रवाई करने की ताकत नहीं होती, वे ऐसे कदम नहीं उठाते बल्कि अपराधियों के साथ सौदेबाजी करते हैं, लेकिन उनकी सरकार ऐसा नहीं करेगी.
महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए दिलीप घोष ने चेतावनी दी कि महिलाओं, विशेष रूप से हिंदू महिलाओं को परेशान करने वालों का वही हश्र होगा जो हाल ही में बीरभूम मुठभेड़ में हुआ है.
उन्होंने कहा कि हिंदू माताओं और बहनों को बुरी नजर से देखने वाले किसी भी व्यक्ति का वही अंजाम होगा जो बीरभूम में हुआ और इसके लिए 500 एनकाउंटर भी कम होंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 50 वर्षों से ग्रामीण बंगाल में अपराधी बेखौफ घूम रहे थे, जिससे महिलाओं को बाजार और अन्य जगहों पर डर के साये में निकलना पड़ता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
मंत्री के इस बयान ने बंगाल की क्षेत्रीय पहचान और प्रशासनिक दृष्टिकोण को लेकर चल रही राजनीतिक बहस को फिर से हवा दे दी है. उल्लेखनीय है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के अच्छे प्रदर्शन के बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा को बंगाल विरोधी बताकर क्षेत्रीय अस्मिता को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था.
2024 के लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी ने इसी मुद्दे को भुनाया, जिससे भाजपा की सीटें 18 से घटकर 12 रह गई थीं. हालांकि, 2026 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने टीएमसी को बड़े अंतर से हराकर पश्चिम बंगाल में पहली बार अपनी सरकार बनाई.
वहीं, मंत्री दिलीप घोष द्वारा एनकाउंटर के बचाव किए जाने पर तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस की किसी असाधारण कार्रवाई को समाज में सामान्य नियम नहीं बनाया जाना चाहिए. कुणाल घोष ने कहा कि कोई मुठभेड़ एक अलग घटना या अपवाद हो सकती है, लेकिन यदि राजनीतिक रूप से ऐसे अपवाद को समाज में नियम के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की जाती है, तो यह खतरनाक साबित होता है और एक अपवाद कभी भी नियम नहीं बन सकता.