छत्तीसगढ़: गाइडलाइन दरों में वृद्धि, मकान-जमीन खरीदना महंगा होगा
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यभर की गाइडलाइन दरों का व्यापक और वैज्ञानिक पुनरीक्षण कर एक बड़ा फैसला लिया है. दावा किया जा रहा है कि यह ऐतिहासिक निर्णय किसानों और आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. इस पहल के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों की गाइडलाइन दरों में 50% से 300% तक की भारी वृद्धि की गई है.
इस वृद्धि से किसानों को भूमि अधिग्रहण की स्थिति में तीन गुना तक अधिक मुआवज़ा प्राप्त होगा, साथ ही संपत्ति के विरुद्ध बैंक से अधिक ऋण भी स्वीकृत हो सकेगा. जाहिर है कि इसी के साथ स्टाम्प ड्यूटी की भी दर बढ़ जायेगी.
गाइडलाइन नियम 2000 के अनुसार दरों का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण आवश्यक था, लेकिन 2017-18 के बाद से दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया था, जिससे वास्तविक बाजार मूल्य और सरकारी दरों में बड़ा अंतर आ गया था. इस असंतुलन का सीधा नुकसान किसान और संपत्ति धारक उठा रहे थे.
शहरी क्षेत्रों में भी गाइडलाइन दरों में लगभग 20% की वृद्धि की गई है. नई दरें अब रोड-वाइज और वैज्ञानिक मैपिंग के आधार पर तैयार की गई हैं, जिससे संपत्ति का मूल्य निर्धारण स्पष्ट और समझने में आसान होगा.
गाइडलाइन दर क्या है?
गाइडलाइन दर (Guideline Rate) वह न्यूनतम मूल्य होता है जो राज्य सरकार का वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग किसी विशेष भूमि या संपत्ति के लिए आधिकारिक तौर पर निर्धारित करता है. यह वह आधार मूल्य है जिसके नीचे किसी भी संपत्ति की खरीद-बिक्री का पंजीकरण (रजिस्ट्री) नहीं किया जा सकता. यह एक आधार मूल्य (Base Rate) होता है जिसके नीचे किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री (खरीद-बिक्री का पंजीकरण) नहीं की जा सकती है. यह दरें क्षेत्र के अनुसार (जैसे शहरी क्षेत्रों में रोड-वाइज, और ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव-वाइज) तय की जाती हैं.
इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की गणना करने, भूमि अधिग्रहण पर मुआवज़ा तय करने, और संपत्ति के आधार पर बैंक लोन की राशि निर्धारित करने के लिए किया जाता है. दरें क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और बाजार मूल्य के अनुसार तय की जाती हैं. इसी के साथ ही जमीन का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क भी बढ़ जायेगा. खासकर शहरी क्षेत्र में 20% तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 300% तक स्टाम्प ड्यूटी में वृद्धि होगी जो जमीन खरीदने वालों को भारी पड़ेगी.
इसका उद्देश्य क्या है?
राजस्व सुनिश्चित करना: यह सरकार को संपत्ति के लेन-देन से होने वाले राजस्व (स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क) का एक निश्चित और न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने में मदद करता है.
बाजार मूल्य का आकलन: यह दरें संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य के करीब होनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति कम मूल्य दिखाकर टैक्स चोरी न कर सके.
कुलमिलाकर, मामला मकान-जमीन खरीददारी करने पर ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी देने का है. इसी के साथ जमीन-मकान खरीदना महंगा हो जायेगा. दूसरी तरफ, राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि दर्ज की जायेगी.