अब से मंत्रियों-अफसरों को नहीं मिलेगा गार्ड ऑफ ऑनर
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य में मंत्रियों और पुलिस के आला अधिकारियों को सामान्य दौरों के दौरान दी जाने वाली 'गार्ड ऑफ ऑनर' की परंपरा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है. उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा की विशेष पहल पर गृह विभाग ने पुलिस रेग्युलेशन के नियमों में यह महत्वपूर्ण संशोधन किया है.
इस फैसले का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक काल से चली आ रही अनावश्यक औपचारिकताओं को खत्म करना और पुलिस बल की ऊर्जा एवं समय का उपयोग कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा जनसेवा में करना है.
जारी आदेश के अनुसार, अब राज्य के भीतर सामान्य भ्रमण, निरीक्षण या आगमन-प्रस्थान के दौरान गृहमंत्री, अन्य कैबिनेट मंत्रियों, पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सलामी गारद नहीं दी जाएगी.
गृहमंत्री विजय शर्मा ने स्वयं इस व्यवस्था की समीक्षा के निर्देश दिए थे, ताकि पुलिस बल को फील्ड ड्यूटी और उनके मूल दायित्वों के लिए अधिक समय मिल सके.
हालांकि, यह बदलाव केवल सामान्य दौरों के लिए है. गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शहीद दिवस, राज्य स्थापना दिवस और पुलिस दीक्षांत परेड जैसे राष्ट्रीय एवं राजकीय समारोहों में गार्ड ऑफ ऑनर की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी.
साथ ही, संवैधानिक पदों पर आसीन महानुभावों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. शासन के इस कदम को आधुनिक और जनोन्मुखी प्रशासन की दिशा में एक सराहनीय पहल माना जा रहा है. ( File Photo)