भारत ने अभी तक अडानी को रिश्वतखोरी के मुकदमे में समन नहीं भेजा- US
न्यूयॉर्क/मुंबई । डेस्क: अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग ने न्यूयॉर्क अदालत को सूचित किया है कि भारत ने अभी तक गौतम अडानी और सागर अडानी को रिश्वतखोरी के मुकदमे में समन नहीं भेजा है. अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी) ने न्यूयॉर्क अदालत को सूचित किया है कि भारतीय अधिकारियों ने अभी तक अडानी समूह के कार्यकारी अधिकारियों को धोखाधड़ी और 265 मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी योजना से जुड़े समन और शिकायतें भेजने के उसके अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की है. यह मामला अमेरिकी नियामक द्वारा भारत के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक पर सीमा-पार सहयोग हासिल करने का सबसे प्रमुख प्रयास है.
अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग ने बताया कि वह भारत के विधि मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है ताकि अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को कानूनी दस्तावेज सौंपे जा सकें. मंत्रालय के साथ उसका सबसे हालिया संवाद 14 सितंबर को हुआ था, लेकिन वितरण की कोई पुष्टि नहीं मिली है.
"अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ संवाद जारी रखेगा और हेग सेवा संधि के माध्यम से प्रतिवादियों को समन भेजने का प्रयास करेगा," फाइलिंग में कहा गया है.
दोनों अडानी समूह के कार्यकारी अमेरिकी हिरासत में नहीं हैं और वर्तमान में भारत में हैं.
पिछले साल, ब्रुकलिन में अमेरिकी अभियोजकों ने एक मुकदमे का पर्दाफाश किया था जिसमें गौतम अडानी पर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देकर अडानी ग्रीन एनर्जी (अडानी समूह की एक इकाई) द्वारा उत्पादित बिजली खरीदने के लिए राजी करने का आरोप लगाया गया था.
अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग की शिकायत में आरोप लगाया गया कि कार्यकारियों ने कंपनी की भ्रष्टाचार-रोधी प्रथाओं के बारे में आश्वासन देने वाली जानकारी देकर अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया.
अडानी समूह और भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने रॉयटर्स के टिप्पणी अनुरोधों का तत्काल जवाब नहीं दिया. वहीं, अडानी समूह ने इन आरोपों को "बेबुनियाद" बताया था और कहा था कि वह "सभी संभव कानूनी उपाय" अपनाएगा. जनवरी में, अडानी ग्रीन एनर्जी ने अमेरिकी आरोपों की समीक्षा के लिए स्वतंत्र कानूनी फर्मों को नियुक्त करने की घोषणा की थी.
