छत्तीसगढ़: बस्तर संभाग के 47 हजार किसान नहीं बेच पाए धान
बस्तर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बस्तर संभाग के हजारों किसान गंभीर संकट में फंस गए हैं. प्रदेश सरकार द्वारा धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तय किए जाने के बाद सभी खरीदी केंद्रों में धान लेना बंद कर दिया गया, लेकिन प्रशासनिक अव्यवस्था और ऑनलाइन टोकन में देरी के कारण बस्तर संभाग के करीब 47 हजार पंजीकृत किसान अपना धान नहीं बेच पाए.
धान खरीदी से वंचित किसानों में भारी नाराजगी देखी जा रही है. किसानों का आरोप है कि उन्होंने समय पर पंजीयन कराया, भौतिक सत्यापन भी पूरा हुआ, इसके बावजूद उन्हें टोकन नहीं मिला और खरीदी केंद्रों ने धान उठाने से इनकार कर दिया. किसानों का कहना है कि वे करीब डेढ़ महीने तक ऑनलाइन टोकन के लिए लाइन में लगे रहे, लेकिन खरीदी की बारी ही नहीं आई.
मंगलवार को बस्तर जिले के लौंहडीगुड़ा ब्लॉक के करीब 150 से अधिक किसानों ने बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की. किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे सड़क पर उतरकर चक्का जाम और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे.
तोयर गांव के किसान सरगिम कवासी और अलनार के किसान मारुति ठाकुर ने बताया कि खरीदी केंद्रों के प्रबंधक शुरुआत में लिमिट बढ़ाने का आश्वासन देते रहे, लेकिन अंत में कोटा पूरा होने का हवाला देकर धान लेने से मना कर दिया गया.
किसानों ने बताया कि उन्होंने फसल के लिए बैंकों से लाखों रुपये का कर्ज लिया है और अब न धान बिक पा रहा है, न ही कर्ज चुकाने का कोई रास्ता बचा है. बड़ी मात्रा में धान घरों और खलिहानों में पड़ा हुआ है, जिससे किसान मानसिक दबाव में हैं.
किसानों ने सरकार से मांग की है कि या तो धान खरीदी की अवधि बढ़ाई जाए या फिर प्रभावित किसानों का फसल ऋण माफ किया जाए. किसानों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियां उन्हें आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकती हैं.
इधर, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक बस्तर संभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. रजा से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025-26 में बस्तर संभाग के सात जिलों में 382 धान खरीदी केंद्र बनाए गए थे. कुल 2 लाख 72 हजार 641 किसानों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 2 लाख 25 हजार 99 किसान ही धान बेच पाए, जबकि 47 हजार किसान वंचित रह गए.
इस बार धान खरीदी का लक्ष्य 15 लाख 18 हजार 521 मीट्रिक टन रखा गया था, लेकिन केवल 13 लाख 55 हजार 914 मीट्रिक टन धान की ही खरीदी हो सकी. लक्ष्य से 1 लाख 62 हजार मीट्रिक टन धान कम खरीदा गया.
अधिकारी इसका कारण बिचौलियों पर कार्रवाई और अवैध धान पर रोक बता रहे हैं, लेकिन पंजीकृत किसानों को समय पर टोकन नहीं मिलने और धान नहीं उठाने के सवाल पर प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है.