US कोर्ट ने पन्नू को डोभाल-गोयल तक न्यायिक नोटिस भेजने की दी हरी झंडी, भारत ने बताया फर्जी याचिका

नई दिल्ली । डेस्क: अमेरिका की एक अदालत ने सोमवार 9 नवंबर 2026 को भारत में आतंकी आरोपों में वांछित खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को अपनी सिविल याचिका के तहत भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (R&AW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को भारतीय न्यायिक चैनलों के जरिए कानूनी नोटिस (समन) भेजने की अनुमति दे दी है. 

यह कदम अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में दोनों अधिकारियों के लिए नोटिस सौंपे जाने की जानकारी देने के बाद उठाया गया है.

हालांकि, भारत सरकार और विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस पूरी प्रक्रिया और मुकदमे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. मंगलवार 10 नवंबर 2026 को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत अपने उच्च अधिकारियों पर लगाए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोपों के साथ-साथ इस तरह की तुच्छ याचिकाओं को भी पूरी तरह से खारिज करता है. 

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि दूतावास के जरिए ऐसा कोई नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा और भारत में किसी भी न्यायिक दस्तावेज की तामील (सर्विंग) के लिए केवल आधिकारिक केंद्रीय प्राधिकरण, यानी भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय से ही संपर्क किया जाना चाहिए.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरी सिविल याचिका जून 2023 में न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की कथित साजिश से जुड़ी अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की रिपोर्टों से उपजी है. इस मामले में अमेरिकी ड्रग एन्फोर्समेंट एजेंसी के एक मुखबिर ने भारतीय व्यवसायी निखिल गुप्ता और वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारियों (जिनमें विकास यादव भी शामिल हैं) पर हत्या की सुपारी देने की साजिश में शामिल होने का दावा किया था.

निखिल गुप्ता ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिसकी सजा का ऐलान 20 नवंबर को होना तय हुआ है. वहीं, विकास यादव को दिसंबर 2023 में दिल्ली में अन्य आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था और अप्रैल 2024 में जमानत दे दी गई थी. 

FBI और कनाडाई अधिकारियों (जो जून 2023 में वैंकूवर में हरजीत सिंह निज्जर की हत्या की जांच कर रहे हैं) ने शुरुआत में भारत के उच्च अधिकारियों जैसे अजीत डोभाल, सामंत गोयल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संलिप्तता के दावे किए थे, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया था.

इसके बावजूद, पन्नू ने अपनी याचिका जारी रखी और अदालत से डोभाल व गोयल को समन जारी करने की मांग की. इससे पहले फरवरी 2025 में, जब एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के सिलसिले में वाशिंगटन पहुंचे थे, तब भी पन्नू ने उन्हें समन थमाने की नाकाम कोशिश की थी.

अमेरिकी जज का निर्देश और विदेश मंत्रालय का रुख

मामले में अमेरिकी जिला न्यायाधीश कैथरीन पोलक फैला ने पन्नू को 30 नवंबर या उससे पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया है. इसमें डोभाल और गोयल को संबोधित समन, भारतीय कानून व प्रक्रिया का विवरण, और हेग कन्वेंशन के तहत इससे पहले किए गए प्रयासों के रिकॉर्ड शामिल हैं.

दूसरी ओर, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने 9 अक्टूबर 2026 की तारीख वाले अपने प्रमाण पत्र में स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय दूतावास को नोटिस देने की प्रक्रिया एक "कानूनी बाध्यता" थी और इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अमेरिकी सरकार इस मामले पर कोई स्टैंड ले रही है. विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि इस तरह की याचिकाओं से भारत सरकार बिल्कुल अप्रभावित है और सही कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किसी भी दस्तावेज पर विचार संभव है.