छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के आदिवासियों ने रांची में भरी हुंकार
रांची । डेस्क: झारखंड की राजधानी रांची के बगैचा सोशल सेंटर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं और सामुदायिक नेताओं ने एकजुट होकर जल-जंगल-जमीन पर कॉरपोरेट कब्जे के खिलाफ आवाज बुलंद की. 'जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक संसाधनों का निजीकरण और सार्वजनिक कल्याण' विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में 'जस्टिस इन माइनिंग नेटवर्क' और 'आजादी बचाओ आंदोलन' जैसे संगठनों के बैनर तले छह महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए.
इन प्रस्तावों में केंद्र और राज्य सरकारों की खनन विस्तार और वन भूमि के डायवर्जन की नीतियों की तीखी आलोचना की गई और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय समुदायों के मालिकाना हक की पुरजोर मांग की गई.
विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सम्मेलन में गहरी चिंता व्यक्त की गई, जहां हसदेव अरण्य जैसे समृद्ध वन क्षेत्रों में खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति हो रही है. केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के 31 दिसंबर, 2025 तक के आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रस्ताव में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत वन अधिकार दावों की अस्वीकृति दर 51 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो बेहद चिंताजनक है.
वक्ताओं ने कहा कि 'एमिनेंट डोमेन' यानी सर्वोपरि अधिकार के नाम पर सरकारें आदिवासियों को उनकी पैतृक भूमि से बेदखल कर रही हैं, जबकि 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार खनिज संपदा पर असली हक जमीन के मालिक का होता है.
सम्मेलन में यह भी रेखांकित किया गया कि आजादी के बाद से अब तक विकास परियोजनाओं के नाम पर लगभग 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें आधे से अधिक आदिवासी समुदाय से हैं.
सम्मेलन के दौरान साझा भूमि के तेजी से सिमटने पर भी विस्तार से चर्चा हुई. प्रस्ताव में उल्लेख किया गया कि देश के 13 करोड़ पशुपालक, 4 करोड़ मछुआरे और 70.4 प्रतिशत लघु किसान इन साझा संसाधनों पर निर्भर हैं, लेकिन सरकार 'वेस्टलैंड' मानकर इनका निजीकरण कर रही है.
प्रतिभागियों ने मांग की कि वनाधिकार अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया जाए और खनन पट्टों की सीमा समाप्त करने वाले प्रस्तावित संशोधनों को तुरंत वापस लिया जाए.
सम्मेलन के अंत में यह संकल्प लिया गया कि छत्तीसगढ़ के हसदेव से लेकर झारखंड के नेतरहाट तक चल रहे जन संघर्षों को एक राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ा जाएगा ताकि 'कॉरपोरेट उपनिवेशवाद' के खिलाफ एक मजबूत लोकतांत्रिक मोर्चा खड़ा किया जा सके.