SC: अवैध खनन पर लगने वाले कंपाउंडिंग शुल्क पर नहीं कटेगा TCS
नई दिल्ली । डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस महत्वपूर्ण फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि अवैध खनन गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों से वसूले जाने वाले कंपाउंडिंग शुल्क (शमन शुल्क) पर आयकर अधिनियम की धारा 206C(1C) के तहत टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) लागू नहीं होता है. न्यायमूर्ति की पीठ ने आयकर विभाग (TDS) द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं (SLP) को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि वह हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है.
यह कानूनी विवाद तब शुरू हुआ जब आयकर विभाग ने एक सर्वे के दौरान पाया कि जिला खनिज अधिकारी (डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर) ने उन लोगों से TCS नहीं वसूला है, जो बिना वैध लाइसेंस या पट्टे के अवैध खनन, परिवहन या भंडारण में लिप्त थे और जिनसे छत्तीसगढ़ लघु खनिज नियम, 2015 के नियम 71(5) के तहत जुर्माना वसूला गया था.
निर्धारण अधिकारी (AO) ने खनिज अधिकारी को 'डिफ़ॉल्ट निर्धारण' मानते हुए टैक्स जमा करने का उत्तरदायी ठहराया था. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने भी विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलट दिया.
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि धारा 206C(1C) के प्रावधान केवल उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होते हैं जिन्हें खनन का वैध अधिकार प्राप्त है और जो सरकार को रॉयल्टी का भुगतान करते हैं.
अदालत के अनुसार, टैक्स संग्रह का यह दायित्व उन अवैध खननकर्ताओं या परिवहनकर्ताओं पर नहीं डाला जा सकता जिनसे केवल दंड स्वरूप कंपाउंडिंग शुल्क लिया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभाग की याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद अब हाई कोर्ट का यह फैसला अंतिम और मान्य हो गया है, जिससे अवैध खनन के मामलों में जुर्माने पर टैक्स वसूली की विभाग की मांग समाप्त हो गई है.