हेग की सर्वोच्च अदालत का फैसला: म्यांमार रोहिंग्या नरसंहार का दोषी, मुआवजे का आदेश
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक ऐतिहासिक फैसले में म्यांमार को 2017 में रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के नरसंहार का दोषी माना है. कोर्ट ने म्यांमार को पीड़ितों को मुआवजा देने और उनकी सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है.
नई दिल्ली । डेस्क: संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए म्यांमार को मुस्लिम अल्पसंख्यक रोहिंग्या आबादी के खिलाफ नरसंहार करने का दोषी ठहराया है. हेग स्थित अदालत ने गुरुवार को कहा कि 2017 की क्रूर सैन्य कार्रवाई के दौरान म्यांमार ने 'नरसंहार के इरादे' से काम किया था, जिसके कारण 7,30,000 से अधिक रोहिंग्याओं को जान बचाकर पड़ोसी देश बांग्लादेश भागना पड़ा था.
अदालत के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, वहीं नाजी होलोकॉस्ट के बाद यह केवल चौथी बार है जब किसी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने नरसंहार का अपराध साबित माना है.
आईसीजे के अध्यक्ष युजी इवासावा ने तीन घंटे तक फैसला पढ़ते हुए बताया कि अदालत ने 9-6 के बहुमत से यह माना है कि म्यांमार ने उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार कर 'जेनोसाइड कन्वेंशन' के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है. सबूतों से पता चला कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने कम से कम 10,000 रोहिंग्या नागरिकों की हत्या की, बड़े पैमाने पर यौन हिंसा को अंजाम दिया, बच्चों के खिलाफ अत्यधिक क्रूरता की और बांग्लादेश की ओर भाग रहे लोगों पर भी हमले किए.
अदालत ने म्यांमार की इस दलील को खारिज कर दिया कि यह कार्रवाई 'अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी' (ARSA) के पुलिस चौकियों पर हुए हमलों के जवाब में थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सैन्य अभियान में हथियारबंद नागरिकों की भागीदारी से म्यांमार को नरसंहार के खतरे का अंदाजा होना चाहिए था, लेकिन वह इसे रोकने में विफल रहा.
फैसले के तहत अब म्यांमार को अपने गलत कृत्यों के लिए पीड़ितों को मुआवजा और क्षतिपूर्ति देनी होगी. अदालत ने निर्देश दिया है कि म्यांमार रोहिंग्याओं की सुरक्षित और स्वैच्छिक वापसी सुनिश्चित करे, नष्ट हुई सामूहिक संपत्ति को लौटाए या बदले, लापता लोगों की तलाश कर उनका उचित अंतिम संस्कार कराए, शारीरिक व मानसिक रूप से घायल लोगों का पुनर्वास करे और भविष्य में समुदाय को उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करे.

इस फैसले पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं. म्यांमार के खिलाफ यह मामला दायर करने वाले देश गाम्बिया ने इसे अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताते हुए फैसले को बिना देरी के पूरी तरह लागू करने की मांग की है. वहीं, ब्रिटेन के विदेश सचिव एड मिलिबैंड ने म्यांमार के रक्षा अताशे को निष्कासित करने की घोषणा की है और इस फैसले पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाने का आह्वान किया है.
मानवाधिकार संगठनों और रोहिंग्या कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का स्वागत किया है. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे जवाबदेही तय करने की लंबे समय से प्रतीक्षित प्रक्रिया की शुरुआत बताया, जबकि 'स्पेशल एडवाइजरी काउंसिल फॉर म्यांमार' की संस्थापक सदस्य यांगही ली ने इसे बेहद भावुक दिन बताते हुए कहा कि न्याय का फैसला तो हो गया है, लेकिन इसे लागू किया जाना अभी बाकी है.
पूर्व राजनीतिक कैदी और 'विमेंस पीस नेटवर्क' की कार्यकारी निदेशक वाई वाई नू ने कहा कि दुनिया की सर्वोच्च अदालत ने म्यांमार की सरकार द्वारा दशकों से फैलाए जा रहे झूठ को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया है. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार वकील टोबी कैडमैन के अनुसार, किसी देश के भीतर नरसंहार के विशिष्ट इरादे को साबित करना सबसे कठिन होता है, लेकिन अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस फैसले को लागू कराने के लिए क्या कदम उठाते हैं.
संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, वर्तमान में 13 लाख से अधिक रोहिंग्या दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में विस्थापित हैं, जिनमें से 12 लाख लोग बांग्लादेश के कॉक्स बाजार स्थित शरणार्थी शिविरों में बेहद कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं.