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पन्नू केस: डोभाल और गोयल को दिल्ली की अदालतों से समन भेजने का US कोर्ट का आदेश

खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दायर दीवानी मुकदमे में न्यूयॉर्क की एक अदालत ने NSA अजित डोभाल और पूर्व RAW प्रमुख सामंत गोयल को दिल्ली की जिला अदालतों के जरिए समन तामील कराने का निर्देश दिया है. भारत ने इस मुकदमे को 'मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण' बताते हुए खारिज कर दिया है.

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19 नव. 2026, 01:14 PM 3 मिनट में पढ़ें 12

गुरपतवंत सिंह पन्नू- खालिस्तानी अलगाववादी
गुरपतवंत सिंह पन्नू- खालिस्तानी अलगाववादी

नई दिल्ली । डेस्क: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दायर दीवानी मुकदमे के सिलसिले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को दिल्ली की जिला अदालतों के माध्यम से समन भेजने का निर्देश दिया है.

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत ने 13 नवंबर को जारी अपने आदेश में अदालत के क्लर्क को निर्देश दिया कि वह डोभाल के लिए पटियाला हाउस जिला अदालत और गोयल के लिए द्वारका तथा तीस हजारी जिला अदालतों को समन और संबंधित न्यायिक दस्तावेज भेजे. न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने अपने आदेश में कहा कि अदालत इस लंबित दीवानी कार्रवाई में प्रतिवादियों को समन तामील कराने के लिए संबंधित भारतीय अदालतों से सम्मानपूर्वक सहायता का अनुरोध करती है.

हेग कन्वेंशन और भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के प्रासंगिक प्रावधानों का हवाला देते हुए न्यायाधीश फैला ने कहा कि विदेशी अदालतें भारतीय अदालतों के माध्यम से डोभाल और गोयल को समन भेज सकती हैं. सीपीसी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विदेशी दीवानी अदालतों द्वारा जारी समन को भारतीय अदालतों को भेजने और घरेलू अदालतों के समन की तरह ही तामील कराने की अनुमति देती है. 

अमेरिकी अदालत ने स्पष्ट किया कि हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन भेजने की मानक प्रक्रिया का प्रयास किया गया था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया. इसके बाद अदालत ने कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की सीपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत समन भेजने के वैकल्पिक तरीके को अधिकृत किया.

अमेरिका स्थित प्रतिबंधित संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' (एसएफजे) के कानूनी सलाहकार पन्नू ने अपनी हत्या की कथित साजिश को लेकर हर्जाने की मांग करते हुए यह दीवानी मुकदमा दायर किया है. उन्होंने डोभाल पर भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ की संलिप्तता के साथ इस कथित साजिश को रचने का आरोप लगाया है. 

पिछले महीने भी अमेरिकी अदालत ने विदेश विभाग द्वारा वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को जारी एक राजनयिक नोट के माध्यम से डोभाल और गोयल को समन भेजने का प्रयास किया था.

दूसरी ओर, भारत ने इस मुकदमे को 'मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण' बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 10 नवंबर को कहा था कि हम अपने उच्च अधिकारियों पर किए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों तथा तुच्छ मुकदमों को खारिज करते हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील का अनुरोध केवल भारत के नामित केंद्रीय प्राधिकरण, जो कि कानून और न्याय मंत्रालय है, के माध्यम से ही भेजा जा सकता है.

इस मामले में अमेरिकी सरकार पक्षकार नहीं है. यह दीवानी मुकदमा उसी अदालत में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता और पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव के खिलाफ चल रही हत्या की सुपारी देने की कथित साजिश से जुड़ी अमेरिकी आपराधिक कार्यवाही से अलग है.

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