मणिपुर में 6 महीने के लिए बढ़ेगा राष्ट्रपति शासन

दिल्ली | डेस्कः साल 2023 से जातीय संघर्ष झेल रहे मणिपुर में लगे राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है. यह आदेश 13 अगस्त, 2025 से प्रभावी होने वाला है. इसे लेकर राज्यसभा की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है.  

नोटिस में कहा गया है कि, "यह सदन राष्ट्रपति की ओर से संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर के संबंध में 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई उद्घोषणा को 13 अगस्त, 2025 से छह महीने की अवधि के लिए जारी रखने की मंज़ूरी देता है."

आपको बता दें कि 13 फरवरी को एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था.

बीच में अटकलें लगाई जा रही थीं कि राष्ट्रपति शासन को खत्म कर राज्य में नये मुख्यमंत्री का चुनाव होगा. इसके लिये राज्य के विधायक तैयार भी नजर आ रहे थे. लेकिन राज्य में राष्ट्रपति शासन की मियाद बढ़ना मणिपुर में राजनीतिक अस्थिरता की तरफ इशारा करता है.

मई 2023 से राज्य में जातीय संघर्ष चल रहा है. राज्य में जारी हिंसा में काफी जान-माल का नुकसान हुआ है. अभी तक वहां स्थाई शांति स्थापित नहीं हो सकी है.

मणिपुर मामले पर कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर न जाने को लेकर सवाल खड़ा करती रही है.

केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्‍छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्‍ट्रपति शासन लगाया था. राष्‍ट्रपति शासन छह महीने के लिए लगाया जाता है और संसद की मंजूरी से हर छह महीने में तीन साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है.