गोकुल डेयरी में बहुमत का गणित बदलने वाले अध्यादेश पर कोल्हापुर में फूटा आक्रोश
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोकुल डेयरी के निदेशक मंडल का नियंत्रण बदलने के अध्यादेश के खिलाफ दुग्ध किसानों और राजर्षि शाहू शेतकारी समविचारी अघाड़ी का जोरदार प्रदर्शन.
कोल्हापुर । डेस्क: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सोमवार को हजारों दुग्ध उत्पादक किसान अपने मवेशियों के साथ सड़कों पर उतर आए और जिला कलेक्टर कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला. यह प्रदर्शन राज्य सरकार के उस हालिया अध्यादेश के खिलाफ था, जिसके जरिए 25 सदस्यों वाले 'गोकुल डेयरी' (कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ) के बोर्ड में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की ताकत को 12 से बढ़ाकर 16 करने का रास्ता साफ किया गया है.
4,000 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक टर्नओवर वाली इस सहकारी संस्था के प्रबंधन पर नियंत्रण को लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है.
हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक टर्नओवर वाली सहकारी संस्थाओं के प्रबंध समितियों में सरकार द्वारा नामांकित पांच सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी. इनमें से चार सदस्यों को निदेशक मंडल में वोट देने का अधिकार भी दिया गया है.
19 अक्टूबर को हुए गोकुल बोर्ड के चुनावों में कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल के नेतृत्व वाली 'राजर्षि शाहू शेतकारी समविचारी अघाड़ी' ने 25 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं. सरकार के इस नए फैसले से विपक्षी दलों और जिले के किसानों में गहरा असंतोष फैल गया है.
मार्च से पहले एमएलसी सतेज पाटिल के अजिंक्यतारा कार्यालय में एक समन्वय बैठक भी आयोजित की गई थी. पूरे प्रदर्शन मार्ग और कलेक्टर कार्यालय के आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा.
समविचारी अघाड़ी ने इस अध्यादेश को रद्द करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोल्हापुर बेंच में छुट्टी होने के कारण इस याचिका पर छत्रपति संभाजीनगर बेंच के समक्ष सुनवाई सूचीबद्ध की गई है.
इस मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि गोकुल में दूध उत्पादकों द्वारा हराए जाने के बाद नियम बदलकर जनादेश में मिलावट की जा रही है और यह किसानों के वोटों की चोरी है.
