नेपाल: पीएम कार्की ने चार नए मंत्रियों को शामिल किया
काठमांडू । डेस्क: नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल का दूसरी बार विस्तार करते हुए चार नए मंत्रियों को शामिल किया. राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की उपस्थिति में अनिल कुमार सिन्हा, महावीर पुन, मदन प्रसाद परियार और जगदीश खरेल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली.
अनिल कुमार सिन्हा को उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय के साथ-साथ कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारिता और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है.
सिन्हा ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि सरकार जनरेशन Z विरोध प्रदर्शनों में हुए नुकसान के पुनर्निर्माण में घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता देगी. 8 और 9 सितंबर को हुए भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों में 72 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था. इन प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार ने इस्तीफा दे दिया था, और 12 सितंबर को पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, जिन्हें 5 मार्च, 2026 को नए संसदीय चुनाव कराने का जनादेश मिला है.
सिन्हा ने यह भी कहा कि जनरेशन Z शहीदों के परिवारों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी.
रामोन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुन को शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है. पुन राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र के नेतृत्व में 2012 से नेपाल में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं.
कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, परमाणु प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी व कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर चार सलाहकार समितियों की घोषणा की. पुन ने कहा, “मैं विशेषज्ञों से सलाह लूंगा और उनके सुझावों के आधार पर काम करूंगा. हमारा ध्यान नए अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर होगा.”
मदन प्रसाद परियार को कृषि और पशुपालन विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया है. परियार समता फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, जो सामाजिक न्याय और समावेशिता के लिए काम करता है.
उन्होंने कहा कि वह गन्ना किसानों और डेयरी उत्पादकों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. सरकार लंबे समय से डेयरी किसानों और गन्ना उत्पादकों का बकाया भुगतान करने में विफल रही है, जिसके खिलाफ किसानों ने काठमांडू में प्रदर्शन किए हैं. परियार ने रासायनिक उर्वरकों की कमी को दूर करने का भी वादा किया.
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बने जगदीश खरेल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दो महीने के भीतर काठमांडू के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराया जाए.
उन्होंने सात प्रांतों के 10 शहरों में पांच महीने के भीतर मुफ्त इंटरनेट शुरू करने की योजना भी घोषित की.
खरेल ने कहा, “आज के युवा नौकरियों सहित कई कारणों से इंटरनेट पर निर्भर हैं, इसलिए हमें उनकी जरूरतों पर ध्यान देना होगा.”
इससे पहले, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री कार्की ने रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री, कुलमान घिसिंग को ऊर्जा, जल संसाधन, सिंचाई, भौतिक अवसंरचना, परिवहन और शहरी विकास मंत्री, और ओम प्रकाश आर्यल को गृह मंत्री के रूप में शामिल किया था. प्रधानमंत्री कार्की स्वयं शेष मंत्रालयों का प्रभार संभाल रही हैं.
