फ्रांस: विरोध प्रदर्शनों के बीच 1.6% बढ़ा न्यूनतम वेतन, 1 दिसंबर से लागू होगी नई दर
फ्रांस में स्कूली फंडिंग और महंगाई को लेकर जारी व्यापक प्रदर्शनों के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. 2027 की शुरुआत में होने वाली न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को अब 1 दिसंबर से ही लागू किया जाएगा, जिससे मासिक वेतन बढ़कर 1,502 यूरो हो जाएगा.
नई दिल्ली । डेस्क: फ्रांस सरकार ने देश भर में बढ़ रहे विरोध प्रदर्शनों और महंगाई के गुस्से को शांत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. न्यूनतम वेतन में की जाने वाली 1.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी, जो पहले 2027 की शुरुआत से लागू होनी थी, अब 1 दिसंबर 2026 से ही प्रभावी होगी.
प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि यह बढ़ोतरी केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि इसे इस तरह योजनाबद्ध किया गया है ताकि नौकरियों पर कोई नुकसान न आए. श्रम मंत्री जीन-पियरे फारैंडौ के अनुसार, इस फैसले के तहत न्यूनतम वेतन में वृद्धि की तारीख को आगे बढ़ाने के साथ-साथ इसे बढ़ाकर 1.6 प्रतिशत कर दिया गया है.
इस बढ़ोतरी के बाद फ्रांस का वर्तमान न्यूनतम मासिक वेतन 1,477.93 यूरो ($1,656) से 24 यूरो ($27) बढ़कर 1,502 यूरो ($1,683) हो जाएगा. इससे पहले जून में भी मुद्रास्फीति के कारण न्यूनतम वेतन में 35 यूरो ($39) की वृद्धि की गई थी.
देश में यह असंतोष छात्रों के नेतृत्व में शुरू हुए प्रदर्शनों से फैला, जो पहले स्कूलों के लिए अधिक बजटीय मांग से शुरू होकर बाद में व्यापक विरोध में बदल गया. राष्ट्रपति चुनाव से पांच महीने पहले सरकार सामाजिक तनाव को कम करने की कोशिश में है.
हालांकि, मजदूर यूनियनों ने इस बढ़ोतरी को नाकाफी बताया है.
सीएफडीटी (CFDT) union की प्रमुख मैरीलीज़ लेयॉन ने इसे अपर्याप्त कहा, जबकि सीजीटी (CGT) union की प्रमुख सोफी बिनेट ने इसे 'मामूली रियायत' (crumbs) करार दिया.
यूनियनों द्वारा 100 से 150 यूरो तक की वृद्धि की मांग की जा रही है. राजनीतिक मोर्चे पर, सर्वे में सुदूर-दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन आगे चल रही हैं, जबकि सुदूर-वामपंथी उम्मीदवार जीन-लुक मेलेनचॉन ने उपभोक्ता खर्च और मौजूदा बजटीय बचत के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का वादा किया है.
