छत्तीसगढ़: निजी स्कूलों ने RTE प्रतिपूर्ति को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के निजी स्कूल संचालकों और राज्य सरकार के बीच शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि को लेकर विवाद गहरा गया है. प्रदेश भर के निजी स्कूलों ने सरकार पर अपनी मांगों के प्रति 'संवेदनहीन' होने का आरोप लगाते हुए अब 'असहयोग आंदोलन' शुरू करने की घोषणा की है.
छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन (CPSMA) के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय का सीधा असर राज्य की शिक्षा व्यवस्था और आगामी शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया पर पड़ने की संभावना है.
एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि इस आंदोलन के तहत निजी स्कूल अब स्कूल शिक्षा विभाग के किसी भी पत्र, नोटिस या आदेश का जवाब नहीं देंगे. इसके साथ ही, स्कूलों द्वारा छात्र प्रगति की आवधिक रिपोर्ट और आरटीई मानदंडों के अनुपालन से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट भी साझा नहीं की जाएगी.
विरोध को और कड़ा करते हुए स्कूलों ने सरकारी आयोजनों और रैलियों के लिए अपनी बसें उपलब्ध कराने से भी साफ इनकार कर दिया है.
स्कूल संचालकों की मुख्य नाराजगी प्रतिपूर्ति राशि में बीते एक दशक से कोई संशोधन न होने को लेकर है. एसोसिएशन के अनुसार, राज्य में साल 2012 के बाद से इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि परिचालन लागत और शैक्षणिक खर्च कई गुना बढ़ चुके हैं.
उनकी मांग है कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए वर्तमान ₹7,000 की राशि को बढ़ाकर ₹18,000 किया जाए. इसी प्रकार, माध्यमिक स्तर पर इसे ₹11,500 से बढ़ाकर ₹22,000 और हाई/हायर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति छात्र सालाना किया जाए. इसके साथ ही, स्कूलों ने पिछले तीन वर्षों की बकाया राशि का भुगतान भी बढ़ी हुई दरों पर करने की मांग रखी है.
तुलनात्मक उदाहरण देते हुए स्कूल प्रबंधन ने दिल्ली सरकार का जिक्र किया, जहाँ प्राथमिक स्तर पर ₹25,000 की प्रतिपूर्ति दी जा रही है. एसोसिएशन का तर्क है कि जब विधायकों का वेतन ₹45,000 से बढ़कर ₹1,60,000 हो सकता है और आईएएस अधिकारियों के वेतन में समय-समय पर वृद्धि होती है, तो बच्चों की शिक्षा के लिए फंड की कमी का बहाना बनाना तर्कहीन है.
वर्तमान में 16 फरवरी से 31 मार्च के बीच छात्रों के पंजीकरण और नोडल सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, जो इस असहयोग के कारण बाधित हो सकती है.
राज्य के 33 जिलों में फैले लगभग 6,844 निजी स्कूलों के इस कदम से हजारों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों का भविष्य अधर में लटक सकता है. वर्तमान में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन स्कूलों के इस कड़े रुख ने सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं.