छत्तीसगढ़ पुलिस में 8637 पद रिक्त, कानून-व्यवस्था कौन संभालेगा ?
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग का हाल-बेहाल है क्योंकि यहां बड़ी संख्या में कुल 8637 पद रिक्त हैं. छत्तीसगढ़ में रेल को मिलाकर 34 जिलों में निरीक्षक के 112 पद रिक्त हैं. इसी तरह से उप निरीक्षक के 1036 पद रिक्त हैं. सहायक उप निरीक्षक के 552 पद रिक्त हैं. इसी तरह से प्रधान आरक्षक के 1169 तथा आरक्षक के 5768 पद रिक्त हैं.
सबसे बुरा हाल खुद राजधानी रायपुर का है. वहां सबसे ज्यादा 634 पद रिक्त हैं. उप निरीक्षक के 76, सहायक उप निरीक्षक के 4, प्रधान आरक्षक के 36 तथा आरक्षक के 518 पद रिक्त हैं.
वैसे देखा जाये तो छत्तीसगढ़ में पुलिस के सबसे ज्यादा पद नक्सल प्रभावित बीजापुर में रिक्त पड़े हैं. वहां, निरीक्षक के 12, उप निरीक्षक के 69, सहायक उप निरीक्षक के 97, प्रधान आरक्षक के 262 तथा आरक्षक के 202 पद रिक्त पड़े हैं. बीजापुर में कुल 642 पद रिक्त पड़े हैं.
बीजापुर की ही तरह जहां पुलिस की सबसे ज्यादा जरूरत है, जगदलपुर में भी कुल 508 पद रिक्त पड़े हैं. जगदलपुर में निरीक्षक के 11, उप निरीक्षक के 89, सहायक उप निरीक्षक के 18, प्रधान आरक्षक के 145 तथा आरक्षक के 245 पद रिक्त पड़े हैं.
कोंडागांव में भी पुलिस के कुल 434 पद रिक्त पड़े हैं. निरीक्षक के 2, उप निरीक्षक के 32, सहायक उप निरीक्षक के 32, प्रधान आरक्षक के 49 तथा आरक्षक के 319 पद रिक्त पड़े हैं. बता दें कि बीजापुर, जगदलपुर तथा कोंडागांव नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर कायदे से पुलिस विभाग में कोई भी पद रिक्त नहीं रहना चाहिये. हमारे देश में पुलिस की उपस्थिति मात्र से जनता में कान्फिडेंस बढ़ जाता है.
दुर्ग जिला में पुलिस के कुल472 पद रिक्त हैं. जिसमें से निरीक्षक के 9, उप निरीक्षक के 80, सहायक उप निरीक्षक के शून्य, प्रधान आरक्षक के 59 तथा आरक्षक के 324 पद रिक्त पड़े हुये हैं.
न्यायधानी बिलासपुर में पुलिस के कुल 368 पद रिक्त हैं. निरीक्षक के 2, उप निरीक्षक के 52, सहायक उप निरीक्षक के 15, प्रधान आरक्षक के 39 तथा आरक्षक के 260 पद रिक्त हैं.
जब छत्तीसगढ़ में प्रधान आरक्षक के रिक्त पद हजार से ऊपर तथा आरक्षक के रिक्त पद 5 हजार के ज्यादा है तो राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति कैसे ठीक हो सकती है. खुद सरकारी आंकड़ों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बालिकाओं तथा महिलाओं के गुमशुदी, अपहरण तथा बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले साल-दर-साल बढ़ रहें हैं.
जाहिर है कि पुलिस की कमी अपराधियों के मनोबल को बढ़ाती है क्योंकि काम करने वालों की संख्या कम होने के कारण पुलिस का हस्तक्षेप जाहिरा तौर पर कम हो जाता है.
इतना ही नहीं राजधानी रायपुर में बलात्कार, हत्या तथा बलवा के मामले ऐसे हैं कि सुनकर ही डर लगने लगता है. क्या बिना पुलिस के राज्य की कल्पना की जा सकती है? यदि नहीं तो इन रिक्त पदों को भरने के लिये छत्तीसगढ़ सरकार तथा पुलिस विभाग को तुरंत एक्शन में आ जाना चाहिये.