छत्तीसगढ़ HC: निजी घरों में प्रार्थना के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं
बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों को अपने निजी घरों में धार्मिक प्रार्थनाएं या सभाएं आयोजित करने के लिए प्रशासन से किसी भी प्रकार की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है. बशर्ते ऐसी सभाएं किसी मौजूदा कानून का उल्लंघन न करती हों. न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की पीठ ने जांजगीर-चांपा जिले के दो निवासियों, बद्री प्रसाद साहू और राजकुमार साहू द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया.
याचिकाकर्ताओं ने स्थानीय पुलिस द्वारा जारी किए गए उन नोटिसों को चुनौती दी थी, जिनमें उन्हें अपने घर पर ईसाई प्रार्थना सभाएं आयोजित करने से रोका गया था.
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वे साल 2016 से अपने गांव गोधना में स्थित अपने घर की पहली मंजिल पर बने हॉल में ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि नवागढ़ के थाना प्रभारी (SHO) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 94 के तहत नोटिस भेजकर उन्हें परेशान कर रहे थे.
सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि स्थानीय ग्राम पंचायत ने दबाव में आकर उस अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस ले लिया था, जो पहले प्रार्थना सभाओं के आयोजन के लिए दिया गया था.
दूसरी ओर, राज्य सरकार के वकील ने दलील दी कि पुलिस ने नोटिस इसलिए जारी किए क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने धार्मिक सभाओं के लिए अनुमति नहीं ली थी और उनके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज हैं.
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 24 मार्च को अपने फैसले में कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो व्यक्तियों को अपने घरों में प्रार्थना आयोजित करने से रोकता हो. अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि सभा कानून के दायरे में रहकर आयोजित की जा रही है, तो किसी भी प्राधिकरण से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है.
हालांकि, कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि यदि ध्वनि प्रदूषण के कारण कोई उपद्रव होता है या कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अधिकारियों के पास प्रासंगिक कानूनों के तहत कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है.
उल्लेखनीय है कि हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह के एक मामले में व्यवस्था दी थी कि निजी संपत्ति पर धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का यह फैसला व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता और निजी संपत्ति के अधिकारों को पुख्ता करता है.