टैरिफ: भारत पर कम, US पर ज्यादा असर- SBI रिसर्च
नई दिल्ली । डेस्क: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हालिया रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, अमरीका द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाना एक गलत व्यापारिक निर्णय हो सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की गतिशीलता इस प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती है.
भारतीय व्यवसायों और कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे "मेड इन इंडिया" को गुणवत्ता का प्रतीक बनाकर इसका लाभ उठायें.
रिपोर्ट में बताया गया है कि अमरीका की अर्थव्यवस्था पर टैरिफ का प्रभाव भारत की तुलना में अधिक गंभीर होगा. अमरीका में जीडीपी में कमी, मुद्रास्फीति में वृद्धि और डॉलर के कमजोर होने की संभावना है.
इसके विपरीत, भारत की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत स्थिर रहने की उम्मीद है. अमरीका में हाल के टैरिफ और कमजोर डॉलर के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे आयात-निर्भर क्षेत्रों में मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ रहा है. अनुमान है कि 2026 तक अमरीकी मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर रहेगी.
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अमरीका का कुल आयात लगभग 3,266 अरब डॉलर है, और नई टैरिफ दर औसतन 20 प्रतिशत मानी गई है. इससे औसत अमरीकी परिवार को अल्पावधि में लगभग 2,400 डॉलर का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ सकता है.
कम आय वाले परिवारों को 1,300 डॉलर का नुकसान हो सकता है, जो उच्च आय वालों की तुलना में तीन गुना अधिक प्रभावित होंगे. उच्च आय वाले परिवारों को 5,000 डॉलर तक का नुकसान हो सकता है, हालांकि उनकी वित्तीय स्थिरता पर इसका असर कम होगा.
भारत के निर्यात में अमरीका की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2025 में 20 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026 (अब तक) में 22.4 प्रतिशत रही. शीर्ष 15 निर्यात वस्तुएं कुल निर्यात का 63 प्रतिशत हिस्सा हैं.
रिपोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी और स्टेबलकॉइन्स जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर भी ध्यान दिया. अमरीका के क्रिप्टो कैपिटल बनने की महत्वाकांक्षा से डॉलर में विश्वास कम होने का खतरा है.
यह स्थिति वैश्विक रिजर्व मुद्रा के रूप में डॉलर की स्थिति को कमजोर कर सकती है, क्योंकि अमरीका अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए व्यापार समझौतों पर ध्यान दे रहा है.
